कैलाली । सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो र विवादकाबीच मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।

सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दादेखि चिढिएको एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक तिक्तकाका कारण एक महिनामै सोडारीको बहिर्गमन हुने सम्भावना बढेको हो ।

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले तत्काल नै सरकार विस्तार गरेर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाने योजना बनाएका थिए । तर, एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको हो ।

एमालेले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । बझाङ उपनिर्वाचनपछि यस विषयमा एमालेले ठोस निर्णय गर्ने जनाएको छ । तर, बझाङको नतिजाले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निचोड आउने एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

बझाङमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमाले हराउन भूमिका खेलेको एमाले नेताहरूबीच चर्चा छ । तर, उनीहरु एमाले उम्मेदवार जित्नेमा विश्वस्त छन् । पराजित भएमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकै कारणले त्यो अवस्था सृजना हुन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत दिन नहुने मत पनि बलियो रुपमा आउने छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले पनि बझाङ उपनिर्वाचनपछि मात्रै यस विषयमा थप छलफल अगाडि बढ्ने बताएका छन् । एमालेभित्र मात्र होइन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा बहुमत सांसदहरू विपक्षमा उभिने संकेत देखिएको छ ।

सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदहरू मात्रै पक्षमा देखिएका थिए । शनिवार रेशम चौधरीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आफ्नो पार्टीले चाँडै समर्थन फिर्ता लिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठसहित रहेको फोटो सार्वजनिक गर्दै रेशमले लेखेका छन्, ‘हामी छिट्टै लुम्बिनी र सुदूर पश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छौँ । ’ सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी दुबै प्रदेशमा अहिले रन्जिता पक्षमा दुई मन्त्री छन् । दुबै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार १० दिनसम्म विस्तार हुन सकेको छैन । वैशाख ६ गते दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसै दिन मुख्यमन्त्री सोडारीले नाउपाका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि अहिले सम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।