डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभाको गतिरोध हट्न सकेको छैन । सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
यस्तै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रदेश सभाका छलफलमा भाग लिन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सभामा भएको २०८१/२०८२ को विनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री सोडारीले सरकार असंवैधानिक हो भन्ने रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेकोले सो विषयलाई लिएर बैठकमा भाग नलिनु उपयुक्त नभएको बताए ।
उनले प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति कुनै विषयमा छलफल तथा बहस गर्नुपर्ने भए आफू तयार रहेको बताउदै विपक्षी दलसँग सहजीकरण गरिदिन सभामुखलाई समेत आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री सोडारीले सुदूरपश्चिमकै साझा कार्यक्रमका रुपमा आगामी आइतबार नीति र कार्यक्रम आउने सम्भावना रहेको बताए , उनले साझा नीति र कार्यक्रम तथा बजेट हो भन्ने अनुभूति दिलाउन नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु अघि सत्तापक्ष मात्र होइन प्रतिपक्षलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउने बताए ।
कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री नियुक्ती असंवैधानिक रहेको बताउँदै प्रदेश सभाका बैठक बहिस्कार गर्दे आएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती नगरेर प्रक्रिया नै रोकेर अर्को आव्हानबाट प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गरेको भन्दै सो निर्णयको खारेजीको माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नु भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख मियाले भने उन्मुक्तिकै लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरी गरेर दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दावेदारी गरेकोले मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्न नसकेको बताउदै फेरि मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेका थिए ।
