डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन साथ दिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अझै सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नाउपाको रञ्जिता समूह र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको डेढ महिना र विश्वासको मत पाएको १९ दिन पार हुँदासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन ।

सत्ता साझेदार मुख्य दल एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम नदिँदा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । मुख्यमन्त्रीले नाउपाका दुई सांसदलाई समेटेर मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका छन् ।

सोडारी सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा एमाले र माओवादीले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति, प्रदेशमा भागबण्डा लगायतका विषयमा एकीकृत समाजवादीले अडान नछोड्दा शीर्ष नेताबिच सहमति जुटेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल केही दिन अघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएपछि विशेष गरी एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । केही दिनदेखि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबिच लगातार छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेस सरकार बनाउनका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग सहयोग मागेका छन् । तर नेपालले मधेस, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत समग्र विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

महत्त्वपूर्ण बैठकमा आफूहरूलाई बाइपास गरिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शीर्ष नेतामा देखिएको विवादका कारण प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बताए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालकै भूमिकाका कारण समस्या आएको उनको आरोप छ ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरीले पनि सरकारमा जाने विषयको सम्पूर्ण अधिकार माथिकै भएकाले निर्णय कुरेर बसेको बताए । ‘मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने विषयमा सहमति जुट्न आवश्यक छ,’, उनले भने ।