डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमै आश्रित जनसंख्या ठूलै छ । कृषिजन्य उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन प्रदेश ।  राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा चार लाख ५७ हजार सात ५६ किसान परिवारले एक लाख ९२ हजार आठ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषि कार्य गरिरहेका छन् । 

नेपालमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ५४ दशमलव पाँच प्रतिशत देखिएकोमा सुदूरपश्चिममा ६० प्रतिशत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको तथ्याङकमा छ । नेपालमा सिँचाइ सुविधा लिएका परिवार ७० प्रतिशत देखिएकोमा सुदूरपश्चिममा ७६ प्रतिशत परिवारले सो सुविधा पाएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

सुदूरपश्चिममा धान एक लाख आठ हजार आठ सय, मकै २३ हजार ७३ र गहुँ एक लाख चार हजार पाँच सय ७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिँदै आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिममा आँप तीन सय, केरा सात सय पाँच, सन्तोला तीन सय ९३, कागती एक सय ८१ र स्याउ एक सय ३९ हेक्टरमा खेती गरिएको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक तथ्याङ्कानुसार पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिममा कृषि कार्यका लागि ट्रयाक्टर, पावरट्रिलर प्रयोग गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने कृषि ऋण लिने, कृषि बीमा गराउने र सरकारी अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या न्यून रहेको छ । 

सुदूरपश्चिमको मुख्य कृषकमा पुरुष र महिलाको प्रतिशत क्रमशः ६१ दशमलव आठ र ३८ दशमलव दुई रहेको छ भने वर्षभरि खान पुग्ने बताउने किसानको प्रतिशत ४० दशमलव एक रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । यहाँको उत्पादनशील जग्गा समेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ। 

तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरका उत्पादनका हिसाबले राम्रो मानिने जग्गा घरघडेरीमा परिणत भइरहेका छन्। रोजगारीको खोजीमा शहर केन्द्रित बसाइसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै गाउँका जमिन बाँझिदै गएको छ। यसलाई मध्य नजर गर्ने प्रदेश सरकारले गत विगत जस्तै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमले “कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अभियान, प्रदेश सरकारः कृषकको सहयात्री लगायतका मुख्य नाराका साथ कृषि उत्पादनको लागत न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसका लागि बीउ, बेर्ना, नश्ल, सिंचाई, गड्यौले मल लगायतका उत्पादन सामग्री तथा कृषि कर्जामा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिइने, कृषि अनुदानको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकन गरी अनुदानलाई उत्पादनसँग आवद्ध गरि बजारिकरणसम्मको योजना समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखेको छ। 

विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिइएको प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना चालु आर्थिक वर्षकै दोहोरिएको छन् । तर, केही पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ । 

संघीय सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे बमोजिम सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन गरिने, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिइने, सिंचाई विस्तारका लागि विद्युतीकरण सहित साना सिंचाई निर्माण र मर्मत कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा कृषि एम्वुलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको उपयोग गरी फलफूल, तरकारी, मसला खेती, कृषि वन, घाँस खेती, पशुपालन तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, साना किसानका लागि सामूहिक खेती, करार खेती तथा सहकारी खेती प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । 

‘गुणस्तरीय बीउबिजन आपूर्तिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ । बीउबिजन क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना तयार गरिनेछ । “व्यावसायिक कृषि, सम्मानित पेशा“ भन्ने नाराका साथ कृषिमा आधारित उद्यम र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्न “भीमदत्त पन्त कृषि पुरस्कार“ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहको समन्वयमा नमूना व्यवसायिक फार्म स्थापना गरी क्रमशः सिकाई केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिने छ । युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षण गर्न तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि कृषि पर्यापर्यटनलाई जोड दिइनेछ' प्रदेश प्रमुख मियाँले निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने । 

नीतिअनुसारको बजेट बनाउने प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग तथा सडकखण्ड केन्द्रीत कृषिको व्यवसायीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, भैसीको संरक्षण र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न भैसीपालनका संभाव्य क्षेत्रहरूमा व्यवसायिक भैसीपालन विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, “रैथाने बाली वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग गरौ, खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौं भन्ने नाराका साथ स्थानीय बाली वस्तुको उत्पादन र स्वच्छ तथा गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुको उपभोगमा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गरी दिगो, समतामूलक र समानुकूलित खाद्य प्रणालीको विकास गर्ने, रैथाने तथा पोषणयुक्त बाली उत्पादन र प्रवर्द्धन तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा समन्वय र घरबारी बगैंचा स्थापना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने विषयलाई समावेश गरेको छ ।

सहरकारीका राम्रो र नराम्रा बिषयले चर्चा पाइरहेको विषयमा प्रदेश सरकारको निती कार्यक्रममा सहकारी परेका छन् । सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र कृषि सहकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान एवम् प्रसार क्षेत्रका लागि “कृषि उस्मायन केन्द्रको स्थापना“ मार्फत प्रविधि विकास तथा प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । कृषकको समस्यामा आधारित शोध तथा अनुसन्धान कार्यका लागि कृषि विषयको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरिने, “हत्केलामा कृषि सेवा” अवधारणा अनुरुप कृषि प्रविधि र सेवालाई सहजै कृषकले प्रयोग गर्ने गरी आधुनिक कृषि सूचना प्रणाली प्रयोग गरिने जनाएको छ । 

यस्तै किसान सूचीकरण अभियानलाई तिव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ । कृषि तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । बिषादीको बढ्दो प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भएको बिषयलाई पनि निती कार्यक्रमले समेटेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ३१ नम्बरमा भनिएको छ, “कृषि उत्पादनको मूल आधार माटो हो“ भन्ने नाराका साथ माटोको उर्वरा शक्तिको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौले मल उत्पादन गर्न कृषकहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिने जनाइएको छ ।  यस्तै प्रदेशको पहिचान सहितको प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि उपजको प्रमाणीकरण, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणमा सहयोग गरिने बताइएको छ ।

गुणस्तरीय बीउबिजन, बेर्ना, माछाका भुरा उत्पादन तथा नश्ल सुधार गर्न प्रदेशभित्र रहेका सरकारी कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म, प्रयोगशाला र केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनुका साथै नयाँ स्रोत केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्न प्रोत्साहन अनुदानको समेत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 

कृषकलाई जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन समस्या भइरहेको बेला प्रदेशले जंगली जनावरले पुर्याइरहेको क्षतिको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन निती ल्याएको छ ।  जुनोटिक र महामारीजन्य पशुपन्छी रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बृहत कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । बाली एवं पशुपन्छीका रोग, किरा व्यवस्थापन तथा आकस्मिक सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दुई वर्षमा खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरुप प्रदेशमा खोरेत रोग नियन्त्रणको लागि आवश्यक रणनीति बनाई लागू गर्ने भनेको छ ।

त्यसैगरी कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न समानुकूलित कृषि प्रणालीको विकास र प्रवर्द्धन सहित “जलवायु मैत्री कृषि नमूना गाउँ कार्यक्रम“ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । विपद्बाट प्रभावित कृषकहरूका लागि मागमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ  ।

प्रदेशभित्र रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन, पुर्नस्थापना र जिविकोपार्जन सुधारका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । कृषि, पशुपालन र वन क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धमा आधारित भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । सहकारी संस्थाहरूको कानुन बमोजिम आवश्यक नियमन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । कृषि तथा पशुपन्छीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि सहकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई अभिबृद्धि गर्ने नीति अख्तियार गरिने जनाइएको छ  ।

प्रदेशमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारका साथै युवाहरुलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पूँजीको व्यवस्था मिलाईने पनि बताइएको छ । प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको उत्पादनलाई बजारीकरणमा टेवा पुयाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रदर्शनी स्थल सहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम् उपयोग मार्फत आत्मनिर्भर हुनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पहिचान गरी उद्योग स्थापनार्थ सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीयबस्तु उत्पादन र वितरण, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन प्रभावकारी बजार अनुगमनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ  । 

प्रदेशस्तरमा उत्पादित वस्तु र सेवाहरू प्रदेशस्थित सार्वजनिक निकायमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनका लागि “गरौँ उत्पादन, राखौं पहिचान" कार्यक्रममा जोड दिइने जनाइएको छ । जलवायु उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न परम्परागत ज्ञान, अभ्यास र स्थानीय स्रोतहरूलाई उपयुक्त प्रविधिहरूसँग एकीकृत गर्ने प्रष्ट गरेको छ । 

जलवायु परिर्वतनमा देखिएको समस्यालाई न्युनिकरण गर्ने वन सम्पदाको संरक्षणमा चुनौतीका रुपमा रहेको वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिबृद्धि र आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी समन्वयात्मक रुपमा परिचालन निती तथा कार्यक्रमले बोलेको छ । 

जसका लागि संवेदनशीलताका आधारमा जलाधार क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्दै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार पारी क्रमिक रुपमा लागू गर्ने भनेको छ  । भने आकस्मिक जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरी विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । 

चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी चुरे – तराई–मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी गुरुयोजनाले परिलक्षित गरेका नीति र कार्यक्रमसमेतका आधारमा संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

विकास तथा वातावरण बीच सामञ्जस्यता ल्याउन आयोजना कार्यान्वयन पूर्व वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिने कानूनी व्यवस्थालाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ ।

उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको सदूरपश्चिम प्रदेशको खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन भूमिगत र सतही जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग हुने गरी सिंचाइ संरचनाहरू निर्माण, मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्दै जलवायु अनुकूलित सिंचाइमा विशेष जोड दिइने पहिलो पटक नितीमा समावेश भएको छ ।  जलवायु परिवर्तनका कारण सतही स्रोतहरूको क्षमतामा हुँदै गएको ह्रासलाई मध्यनजर गर्दै जलस्रोतको पुनर्भरण, स–साना जलासययुक्त बहुउद्देश्सीय आयोजना र सोलार तथा बिजुली पम्पिङ् आयोजनाहरूबाट सिंचाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ  ।

प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन र रोजगारीलाई टेवा दिने गरी कृषि तथा वन क्षेत्रसँगको समन्वयमा सिंचाई कार्यका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ ।  निर्माण सम्पन्न भएका सिंचाइ आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि व्यवसायिक यो तयार गरी संस्थागत सुधार, क्षमता बृद्धि र सिंचाइ सुशासन अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख प्रदेश सरकारको निती कार्यक्रममा छ ।