क) विषय प्रवेश
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन हाल आएर विश्व समुदायको चुनौतीको विषय बन्न थालेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभका लागि सेवाग्राहीप्रति बेइमानी एवम् दुराचार गर्नु वा बेमुनासिब अतिरिक्त रकम माग गर्नु भ्रष्टाचार हो भने राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । शुशासनलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ ।

ख) भ्रष्टाचार नियन्त्रण  
 ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीका अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारी धारण गरेको अधिकारी वा सरकारी संयन्त्रमा बस्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरी आफू वा अरू कसैलाई लाभ पु¥याउनु भ्रष्टाचार हो । त्यस्तै, विश्व बैंकले सार्वजनिक संस्थाहरूमा निजी लाभका लागि गरिने पदीय दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार भनेको छ । पतीत व्यवहार, भ्रष्ट आचरण, गैरकानुनी कार्य आदि ‘भ्रष्टाचार’ हुन् । समकालिन मानव समाजमा अल्पविकसित तथा अविकसित देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो । यस्ता देशका हरेक निकायहरु भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फसेका छन् । नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको काम गर्दा निम्नानुसारका कार्य गरेमा भ्रष्टाचार हुन्छ ः 
    रिसवत लिने दिने कार्य, 
    विनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने कार्य, 
    दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने कार्य, 
    कमिसन लिने कार्य, 
    राजस्व चुहावट गर्ने कार्य, 
    गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले गर्ने कार्य, 
    गलत लिखत तयार गर्ने कार्य, 
    गलत अनुवाद गर्ने कार्य,
    सरकारी कागजात सच्याउने कार्य, 
    सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने कार्य,
    प्रश्नपत्रको गोपनियता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने कार्य, 
    गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने कार्य, 
    नपाएको ओहदा पाएँ भनी प्रभाव पार्ने कार्य, 
    झुट्टा विवरण दिने कार्य, 
    सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने कार्य, 
    गैरकानुनी दबाब दिने कार्य, 
    गलत प्रतिवेदन दिने कार्य आदि ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने उपरोक्त अनुसारका कार्यका अतिरिक्त अनुचित कार्यबाट पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार अनुचित कार्य भन्नाले निम्नलिखित कार्यहरू पर्दछन् :
    आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको, 
    कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको, 
    आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको,
    आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको, 
    अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, 
    आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, 
    आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेको,
    आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकुलको काम गराएको, 
    आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको ।
आर्थिक समृद्धि, शान्ति, सदाचार, कानुनी राज्य र सुशासनका दृष्टिकोणबाट भ्रष्टाचारलाई क्यान्सर मानिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले न्यून आर्थिक वृद्धिदर, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, अपारदर्शिता, गरिबी, असमानता, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र बेरोजगारीलाई मलजल गर्छ । भ्रष्टाचारले व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, विश्वास, सान आदिलाई गिराउनुका साथै सम्पूर्ण समाज र मुलुकको स्तरलाई कमजोर गराउँदै लान्छ । समग्रमा यो सामाजिक अपराध हो । यसले क्षणिक सुख, सन्तुष्टि र भोग दिने भए तापनि अन्ततोगत्वा दुःख, पीडा र अशान्तिको अवस्थामा पु¥याउँछ । देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकास र समृद्धिमा भ्रष्टाचारले तुषारापात गर्छ । भ्रष्ट समाजमा विकास निरन्तर र गतिशील हुन सक्दैन । सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धी र उच्च जीवनस्तर कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचाररहित सामाजिक परिवेश कायम गराउन आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । 

ग) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरु
कुनै पनि मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रलाई दिगो गराउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ । नेपालमा विगत पाँँच दशकयता निरन्तर रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित एक संवैधानिक निकाय हो । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ धारा २३८ ले संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचारबिरुद्धको कामकारवाहीको अधिकार दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली–२०५९, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लगायतका कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मूल कार्य हो । आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा दण्डात्मक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

घ) नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ ले नेपालका सार्वजनिक कार्यालयअनुसार मालपोत कार्यालयले ३० प्रतिशत, नापी कार्यालयले १५.९ प्रतिशत, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयले १४ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १२.२ प्रतिशत, खानेपानी कार्यालयले ६.४ प्रतिशत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ४.८ प्रतिशत, भूमिसुधार कार्यालयले ४.७ प्रतिशत, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ५.१ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था कार्यालयले २.९ प्रतिशत र दूरसञ्चार कार्यालयले १.५ प्रतिशत घुस असुल्ने गरेको तथ्य देखएको छ । त्यस्तै, प्रदेशअनुसार; प्रदेश नं. १ मा ५९ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ३८.३ प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा २१.७ प्रतिशत, लुम्बीनी प्रदेशमा ७३.३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२.२ प्रतिशत यस्तो अतिरिक्त रकम असुल गर्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ । 
नेपालमा अनेकन चरित्र तथा प्रकृतिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । मूलतः नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत र सानातिना गरी चार खाले चरित्र बोकेका भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशनसनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन–२०७५ अनुसार नेपालमा ३०.४ प्रतिशत नीतिगत, २७.२ प्रतिशत प्रक्रियागत, १०.४ प्रतिशत सानातिना र ६.९ प्रतिशत संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार सहजै देख्न पहिल्याउन सकिँदैन, तर सेवाग्राही र राज्यका लागि मन्द विषजस्तै हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले नीति निर्माण तहमा रहेका अधिकारीहरूले आफू र आफ्नो पक्षमा नीति निर्माण गरी बेमुनासिब लाभ लिनु भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिक दलका नेता, बहालवाला मन्त्री, माथिल्लो दर्जाका प्रशासक नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलहरूको संलनता २३.१ प्रतिशत, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको संलग्नता १५.१ प्रतिशत, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा नजिकका व्यक्तिहरूको संलग्नता १४.४ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता १३.२ प्रतिशत रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले औंल्याएको छ । 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आईरहेकोे करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सले नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा निरन्तर परिरहेको छ । । गत माघ १७ गते सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क (सीपीआई)–२०२२ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११० औँ स्थानमा परेको छ । कुल पुर्णांक १०० मा कुल ३४ अंक प्राप्त गरेर नेपाल ११०औँ स्थानमा परेको हो । सन् २०२१ भन्दा गत वर्ष नेपाल ७ स्थान तल झरेको छ । सन २०२० र २०२१ मा नेपाल ११७औँ स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालको  विश्वका १८० देशहरूलाई समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ९० अंकसहित डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने देश र सोमालिया १२ अंकसहित सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको थियो । 
प्रतिवेदनमा ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देशहरू अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशअन्तर्गत पर्दछन । प्रतिवेदनले शून्य अंक पाए सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने र १०० अंक ल्याए भ्रष्टाचार नहुने देशअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीति, वित्त, न्यायलगायत छ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरूलाई वर्गीकरण गरी भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले पछिल्ला २८ वर्षदेखि सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गर्दै आईरहेको सुचकांकलाई हेर्ने हो भने नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र द्रुतगतिमा भ्रष्टाचार बढ्ने देशहरु मध्येमा पर्दछ । नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान पछिको अति भ्रष्ट देश हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगरिएको होइन, अपितु कानुनमा रहेका छिद्र र तजविजि अधिकारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ती पाएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै, बेलाबेलामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमा सुशासन र सदाचार व्यवहारसँग तीन पुस्ते नाता नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिँदा र ती संस्थालाई पद्धति केन्द्रित नभइ व्यक्ति केन्द्रित गरिँदा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण होइन, भ्रष्टाचारको छाल आकासिएको आम रूपमा महशुस भएको छ । यस परिस्थितिमा सही रूपमा भ्रष्टाचार रोक्न एकाङ्की प्रयासले हुँदैन । त्यसका लागि लक्षणमा होइन कारणमा उपचार नगर्दासम्म यो रोग निको हुँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक तथा प्रविधिगत पक्षमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई राज्य सञ्चालकहरूले तत्काल पहिचान गरेर अविलम्व समाधान खोज्न सक्नु पर्दछ । व्यक्ति केन्द्रित नभई पद्धति केन्द्रित नीति, विधि र प्रक्रिया तय हुन आवश्यक छ । 

ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुन्य सहनसिलता 
राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप कठोर हुन अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरुले भ्रष्ट ब्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने गरेकाले पनि दण्डहिनता मौलाउने गरेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपुर्ण बनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुन्य सहनसिलता अवलम्वन गर्न नसकिने हो भने भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने विगतका घटनाक्रमहरुले देखाएका छन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सशक्त, सक्षम र भरपर्दो बनाउँदै भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, २००३ अनुसार भ्रष्टाचार हुने÷मानिने सबै क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । नैतिक शिक्षा तथा भ्रष्टाचार गर्न नहुने परम्परागत मूल्य प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने तथा घूस नदिने र नलिने समाज सिर्जना गर्न शिक्षामा सुधार र व्यक्तिव्य निर्माण र छनोटमा सजकता थप जरुरी छ । तीनै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक संघ संस्था एवम निकयको विचमा भ्रष्टाचर विरुद्ध एकिकृत र समन्वयात्मक प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई सामाजिक रुपमा पनि बहिष्कार गर्ने र पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको जसरी पनि अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मुल्य मान्यता पनि परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । 

च) शुशासन प्रवद्र्धन 
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुशासन प्रवद्र्धन अत्यावश्यक औजार हो । राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने कामनै सुशासन हो । वास्तवमा भन्ने हो भने शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ । समग्रमा, जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण नै सुशासन  हो । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ । 
भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायि सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणालीले गर्दा विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना भएकोले सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्युनीकरणकालागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरुद्वारा विकासशील देशहरुको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याइ विकास निमार्णको प्रक्रियामा गतिशिलता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि विकास गरिएको हो । सन् १९९५ को ‘सामाजिक विकास सम्वन्धी विश्व सम्मेलन’ ले, समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण शासन प्रणाली सामाजिक र मानव केन्द्रित दिगो विकासका अभिन्न आधारशिलाहरु हुन भनेर उद्घोष गरेपछि सुशासन तर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षन भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई उपलव्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता र प्रभावकारीता बढाउनु  हो । नागरिकहरुको क्षमता तथा सवलताका मार्गहरु प्रशस्त गर्ने तर्फ शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरुमा सुशासनले जोड दिन्छ । 
जनसहभागिता पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । यसको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा जनसहभागितालाई लिइन्छ । वास्तवमा सुशासन जनताको लागि भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुनपर्दछ, जसबाट जनआकांक्षा अनुरुप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सवैले आफ्नो योग्यता र प्रतिभाअनुरुप राष्ट्र निमार्णमा सहभागी भई योगदान दिन सकोस भन्ने यसको मुल मान्यता हो । यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताको अपनत्व कायम हुन्छ । सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउछ । त्यसैगरी पारदर्शीतालाई पनि सुशासन कायम गर्ने आधारभूत पक्ष मानिन्छ । पारदर्शीता र जबाफदेहीताले सरकारमा हुने खल्लापन र मूल्यको त्यस्तो प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले सरोकारवालाहरुको बीच सुचना र दायित्वका बाँडफाँडलाई प्रर्वद्धन गर्दछ ।

छ) सुशासनका आयामहरू
सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । शुशासन प्रवद्र्धनका आयामहरु निम्नछन् ः–
–जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था,
–जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन,
–शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन,
–कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था,
–जवाफदेही शासन सञ्चालन,
–प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता,
–समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड,
–भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना,
–दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना,
–नियम कानुनको पूर्ण परिपालना,
–वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन,
–स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था ।
यसरी, जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । यसले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा बोकेको हुन्छ । सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । झन्डै एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सामाजिक पछौटेपन, अशिक्षा, गरिबी, भ्रष्टाचारको जालोमा अड्किएको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र इत्यादिका कारणले विगतमा नेपालले सुशासन कायम गर्न अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । देश शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भएको छ । त्यसैगरी राज्यले सुशासनका क्षेत्रमा थप प्रयासका रूपमा शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू, राज्यका नीति तथा योजनाहरूमा सुशासनलाई प्रश्रय, प्रशासकीय सुधारका कार्यक्रमहरूमा सुशासन, निजामती सेवामा आरक्षण, नागरिक वडापत्रहरू, मन्त्रालयहरूमा शासकीय सुधार इकाईको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै सार्वजनिक सुनुवाईको प्रावधान, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार जस्ता कार्यक्रमहरू र आयोजनाहरूमा जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूले के प्रमाणित गरेको छ भने सुशासनबिना कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधानले प्रधान रुपमा राखेका आकांक्षाहरू दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो । यी चार आकांक्षामध्ये दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनबिना सम्भव छैन । त्यसैले, सुशासन साधन र साध्य दुबै हो । यसले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सघाउ पु¥याउँछ, अधिकारमा मात्र होइन कर्तव्यप्रति पनि सचेत र जिम्मेवार बनाउँछ । राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास सिर्जना गर्न सघाउ पुर्याउँछ । दरिलो र अभिप्रेरित राज्य संरचना निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । वास्तवमा सुशासनले राज्यका धेरै सकारात्मक परिणमहरूलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । त्यसैले, सुशासन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । मानवअधिकार मापनको पारो हो । सभ्य, समतामुलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार हो । शुसासन प्रवद्र्धन गरेर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको अन्त्यगर्दै आम नागरिकहरुलाई राज्यको प्रत्याभुती दिन सकिएमा मात्रै मुलुकले हरेक क्षेत्रमा प्रगती गर्न सक्ने देखिन्छ ।

ज) निष्कर्ष :
नेपाल जस्तै अल्प विकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको प्रमुख चुनौतीका रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुशासन प्रवद्र्धन कार्य देखिएको छ । नियामक निकायहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै शुशासन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपुर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासन प्रर्वद्धनकाका लागि राज्यका अंगहरुलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा पनि आम नागरिकहरुले पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ । घुस लिने र दिने दुबै दोषी हुने भएकाले हरेक सचेत नागरिकले भ्रष्टाचारबिरुद्ध उभिने हिम्मत गर्नुपर्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुशासन प्रवद्र्धनका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन पनि नागरिकहरुको भूमिका अहम् हुनसक्छ । 
सन्दर्भ सामाग्रीहरु  
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ (३) ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आईरहेकोे करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (४) बिभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित फुटकर लेखरचना