डडेल्धुरा । डडेल्धुराका स्थानीय तहमा ऐनविपरीत करार कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति झन बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाका स्थानीय तहले ऐनविपरीत करार कर्मचारीको भीड लगाएको देखिन्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, जिल्लाका स्थानीय तहहरुले भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणसमेत नगरी करारमा कर्मचारी राखेका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विभिन्न पालिकामा खाना र विविधतर्फ मनोमानी रुपमा बजेट खर्च भएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यको प्रमाण पुग्ने कागजात बिना नै भुक्तानी गर्ने र अनियमित रुपमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

अमरगढीमा निर्देशिका र ऐनविपरीत खर्च 
डडेल्धुरा सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले ५० प्रतिशत लागत साझेदारीका योजना कार्यान्वयन गर्दा  निर्देशिकाविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ । दुई योजना सञ्चालन गर्दा निर्देशिकाविपरीत शत प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि महालेखाले एक लाख ५४ हजार असुल उपर गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै अर्थ मन्त्रालय कार्य सञ्चालन निर्देशिका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत वडा समितिले आफ्नै वडा भित्रको योजना अनुगमन गरेवापत भत्ता लिएको पनि पाइएको छ । महालेखाले उक्त भत्ता लिन नपाउने भएकाले एक लाख १८ हजार असुल गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै आमन्त्रीत सदस्यलाई पनि ऐनविपरीत भत्ता दिएको तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि ऐनविपरीत भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको बर्गीकरण पनि गरेको छ । अमरगढी नगरपालिकाले १८ लाख ९२ हजार असुल गर्नुपर्ने, १० लाख ९० हजार अनियमित रुपमा खर्च गरेको, ७ करोड ६१ लाख रकम प्रमाणका कागजात पेशसमेत नगरी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

परशुराममा ऐनविपरीत राखियो स्वकिय सचिव
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ७१ अनुसार औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परशुराम नगरपालिकाले भने खाना तथा विविधमा आँठ लाख ८४ हजार खर्च गरेको छ भने सभा सञ्चालनमा थप तीन लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ ।

उक्त खर्च औचित्यको आधारमा नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, परशुरामले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरी ५४ जना कर्मचारीलाई करारमा राखी एक करोड ४८ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ अनुसारस्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर, मेयर भरत बडायर जोशी र उपमेयर बिमलाकुमारी बोहाराले स्वकीय सचिव राखेका छन् । नगर प्रमुखको स्वकीय सचिवका रूपमा ललित बिष्टलाई एक लाख १८ हजार आठ सय र उपप्रमुखको स्वकीय सचिवका रूपमा महना धामीलाई राख्दै एक लाख ७८ हजार दुई सय खर्च गरिएको छ ।

यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बेरुजुको बर्गीकरणमा परशुरामले दुई लाख ६२ हजार असुल गर्नुपर्ने, १२ लाख ८२ हजार अनियमित रुपमा खर्च गरेको र ९५ लाख ५४ हजार रकम प्रमाणका कागजात पेशसमेत नगरी खर्च गरेको उल्लेख छ ।

आलितालमा करार कर्मचारीको भिड
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत आलिताल गाउँपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरी ६० जना कर्मचारी करारमा राख्दै एक करोड ४४ लाख ९६ हजार खर्च गरेको छ । तर, पालिकामा रहेका ८ मध्ये दुई वडामा वडा सचिवको पदपुर्तीसमेत गर्न सकेको छैन ।

यस्तै आर्थिक कार्यविध तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ बमोजिम खर्च गर्दा खर्चको बील भरपाईसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आलिताल गाउँपालिकाले आधा दर्जन योजना कार्यान्वयन गर्दा कार्य पुष्टि हुने कागजात पनि नराखेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जसका कारण २१ लाख ३२ हजार अनियमित रुपमा खर्च भएको देखिएको छ । 

यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बेरुजुको बर्गीकरणमा आलितालले १७ लाख १२ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । ९७ लाख ४५ हजार अनियमित रुपमा खर्च भएको र २३ लाख ३५ हजार रकम प्रमाणका कागजात पेशसमेत नगरी खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै आलिताले सम्झौता नगरी रकम भुक्तानी गरेको, विविध खर्च औचित्यअनुसार नगरेको पनि महालेखाले कैफियत देखाएको छ । 

अजयमेरूले राख्यो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी ५५ करार कर्मचारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र स्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, अजयमेरु गाउँपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत नगरी ५५ जना कर्मचारीलाई करारमा राखेर ९३ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै अजयमेरुले खाना तथा विविधतर्फको खर्च औचित्यको आधारमा नभएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा अजयमेरु गाउँपालिकाले खाना तथा विविधतर्फ ८ लाख ६७ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै सभा सञ्चालनमा मात्रै डेढ लाख खर्च गरेको छ । यस्तो खर्च औचित्यको आधारमा मात्रै गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । पालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो भत्ता दिइएको पनि भेटिएको छ भने दर्जन बढी योजनामा मूल्यांकनभन्दा बढी भुक्तानि दिएपछि चार लाख ९४ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

महालेखाले बेरुजुको बर्गीकरण गर्दै १६ लाख ७७ हजार असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । यस्तै ७४ लाख ७० हजार अनियमित रुपमा खर्च भएको, ६८ लाख ५८ हजार प्रमाणका कागजात पेशसमेत नगरी खर्च गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

गन्यापधुरामा डोजरको आम्दानीभन्दा सात गुणा बढी खर्च 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

तर, गन्यापधुरा गाउँपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरी ४९ जना कर्मचारीलाई करारमा राखी ७७ लाख चार हजार खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकामा खाना तथा विविधतर्फको खर्च औचित्यको आधारमा नभएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार गन्यापधुराले खाना तथा विविधतर्फ ८ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ । 

यस्तै गन्यापधुरा गाउँपालिकाको डोजरको वार्षिक आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै सात गुणा बढी देखिएको छ । गाउँपालिकामा रहेको डोजरको मर्मत तथा इन्धन र चालकको तलबमा गत आर्थिक वर्षमा ३४ लाख ४२ हजार खर्च भएको थियो । त्यो डोजर भाडामा लगाएबापत कार्यालयले चार लाख ५५ हजार मात्रै आम्दानी गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा डोजरले मात्रै २९ लाख ८७ हजार व्ययभार पारेको उल्लेख छ भने डोजर सञ्चालनको व्यवस्था आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बेरुजुको बर्गीकरणमा गन्यापधुराले तीन लाख ५४ हजार असुल गर्नुपर्ने, १२ लाख ७८ हजार अनियमित रुपमा खर्च भएको र तीन लाख एक हजार रकम प्रमाणका कागजात पेशसमेत नगरी खर्च गरेको उल्लेख छ ।

नवदुर्गा गाउँपालिकामा ५७ जना करार कर्मचारी
नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि ऐनविपरीत करार कर्मचारी राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत आलिताल गाउँपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरी ५७ जना कर्मचारीलाई करारमा राखेर आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३९ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि करार कर्मचारी हटाउने प्रयास गरेको नवदुर्गा त्यसमा सफल हुन सकेको थिएन । यस्तै खाना तथा विविधतर्फ पालिकाले नौं लाख ६३ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै बैठक भत्तामा एक लाख ३३ हजार अनियमित रुपमा खर्च भएको, भ्रमण भत्ता वितरण गर्दा पूर्ण रुपमा ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन नभएको, गाउँपालिकाका अध्यक्षलक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले ऐनविपरीत स्वकीय सचिवका लागि दुई लाख आँठ हजार खर्च गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै महालेखाले बेरुजुको बर्गीकरण गर्दै नवदुर्गाले छ लाख ४३ हजार असुल गर्नुपर्ने, तीन लाख पाँच हजार अनियमित रुपमा खर्च भएको र एक करोड ७६ लाख रकम प्रमाणका कागजात पेशसमेत नगरी खर्च गरेको पनि उल्लेख छ ।  

भागेश्वरमा नियमविपरीत योजनाको भुक्तानी  
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० अनुसार स्वीकृत दररेटलाई आधार बनाई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भागेश्वरले गत वर्ष सडक खन्ने कार्यको लागि उपभोक्ता समितिहरु तथा निर्माण कम्पनीमार्फत कार्य गराउँदा दररेटभन्दा बढी भुक्तानी गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ३६ सडकको योजनामा नियमविपरीत भुक्तानी भएपछि १६ लाख ८२ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजुको बर्गीकरणमा पनि गरिएको छ । भागेश्वर गाउँपालिकाले२४ लाख ९४ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । भागेश्वरको अनियमति खर्च भने शून्य छ । यस्तै तीन करोड २८ लाख रकम प्रमाणका कागजात पेशसमेत नगरी खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।