डडेल्धुरा । दुई वर्षअघि ०७८ साल कात्तिकमा बझाङको थलारा गाउँपालिका–४ डिक्लामा पहिरो गयो । डिक्ला गाउँबाट एक किलोमिटर माथि रहेको ढोगदिना डाँडा भन्ने ठाँउबाट पहिरो खस्दा सात घर पहिरोमा पुरिए । २४ जना बेपत्ता भए । उनीहरुमध्ये २२ जना अझै पनि बेपत्ताकै सूचीमा छन् । 

०७२ साउनमा डोटीको तत्कालिन डौड गाविस (अहिलेको सायल गाउँपालिका)मा रहेको भल्मामा पहिरोमा पुरिएर ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु भएकामध्ये पाँच जना एकै परिवारका थिए । यी दुई घटनाले मात्रै पनि स्पष्ट पार्छ पहिरो सुदूर पहाडमा धेरैका लागि काल बनिरहेको छ । 

नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलका अनुसार सुदूरपश्चिममा पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै पहिरोका कारण एक सय ३८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २४ जना भने अझै बेपत्ता छन् । पहिरोले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति अछाम जिल्लामा भएको छ । अछाम जिल्लामा ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता छन् । यस्तै डोटी जिल्लामा २९ जनाको मृत्यु भएको छ भने बझाङ जिल्लामा २० जनाको मृत्यु र अझै २२ जना बेपत्ता छन् । यस्तै, दार्चुलामा २२, बाजुरामा १४, बैतडीमा १०, कैलालीमा सात र डडेल्धुरामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । बैतडीमा एक जना बेपत्ता छन् । 

पहिरोले मानवीय क्षतिसंगै भौतिक संरचनामा पनि ठुलो नोक्सानी गरिरहेको छ । कयौं परिवार त पहिरोको जोखिमका कारण वर्षौसम्म पनि विस्थापित छन् । डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का ३५ परिवार पहिरोबाट विस्थापित भएको तीन वर्ष पुगेको छ । उनीहरु नजिकैको सामुदायिक वनमा बस्दै आइरहेका छन् । आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का नरबहादुर बोहरा पश्चिमएक्सप्रेसलाई भन्छन्, ‘घरमा बस्नसक्ने अवस्था नै छैन । बाख्राको खोरमा त्रिपाल हालेर बस्दै आएका छौं । चौतर्फी रुपमा पहिरोको जोखिम भएका कारण खुला आकासमुनि बस्ने ठाउँको पनि अभाव छ ।’

आलितालकै एक दर्जन बढी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । डडेल्धुरामा मात्रै ८८ वटा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने यी बस्तीहरु स्तानान्तरण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपाने जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम भएको बताउँछन् । ‘सुरक्षित ठाउँमा राख्नका लाष् ितीन तहकै सरकारसंग समन्वय भएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले भने ।

पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको अर्को जिल्ला हो बाजुरा । जहाँ जथाभावी निर्माण गरिएका ग्रामिण सडकले सबैभन्दा बढी जोखिम बढाएको छ । बाजुराका एक सय २५ भन्दा बढी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेल जिल्लाका अधिकाशं बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको बताउँछन् । ‘एक सय २५ वटा बस्तीलाई त स्तानान्तरण नै गर्नुपर्छ भनेर धेरै पहिलो रिपोर्ट भइसकेको छ,’ उनले थपे, ‘राज्यका तीन वटै तहले सहयोग गरे मात्रै समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।’

सुगम जिल्ला भनेर चिनिने कैलालीमा पनि पहिरोको जोखिम निकै बढी छ । कैलालीको आधा भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ पहिरोले जनधनको क्षति बढाइरहेको छ । झण्डै तीन वर्षअघि पहिरोले बिस्तापित भएका परिवारको बास अहिले पनि राजमार्ग छेउमै छ । चुरे गाउँपालिकाका पहिरोपीडत भीमदत्त राजमार्गको खानीडाँडा नजिकै त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । 

चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाका करीब तीन सय बासिन्दाहरु पहिरोले घरखेत बगाएपछि त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य भएका थिए । उनीहरुमध्ये केही परिवार अहिले पनि घर फर्किन सकेका छैनन् । 

हुन त जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जिल्लाको जोखिमको आकलन गर्दै पूर्वतयारी योजना बनाउने गरे पनि पूर्ण रुप्मा कार्यान्वयन हु्न नसक्दा पहिरोले जनधनको क्षति बढाइरहेको छ । अर्कोतर्फ विपत्तिसँग जुध्न सरकारको प्रतिकार्ययोजना प्रभावकारी नहुँदा वर्षायाममा हुने धनजनको क्षति बढेको बढ्यै छ । 

जलवायू विज्ञ धर्मराज उप्रेतीका अनुसार पहिरोको जोखिम बढ्नुका थुप्रै कारण छन् । ‘पछिल्लो समय जलवायू परिवर्तनका कारण पानी पर्ने तौरतरिका फेरिएको छ,’ उनले भने, ‘एकै ठाउँमा अत्यधिक वर्षा हुने र कुनै ठाउँमा नहुने भइरहेको छ । यसले पनि पहिरोको जोखिम बढाएको छ ।’

जलवायू विज्ञ उप्रेतीका अनुसार पहिरो र त्यसले क्षति बढाउनुको मुख्य अर्को कारण मानवसृजित पनि हो । ‘संघीयता आएपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पायो,’ उप्रेतीले थपे, ‘स्थानीय तहले जथाभावी रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनसमेत नगरी सडक निर्माण गर्न थाले । यसले पहिरोको जोखिम बढाएको छ । पहिरो बढेपछि त्यसका कारण हुने जनधनको क्षति पनि स्वभाविक रुपमा बढ्छ ।’

विपत्तिसँग जुध्न सरकारको प्रतिकार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उप्रेती बताउँछन् । ‘प्रतिकार्ययोजना त बनेका हुन्छन्,’ उप्रेतीले पश्चिमएक्सप्रेसलाई भने, ‘तर, कार्यान्वयनमा कसैको पनि ध्यान गएको देखिन्न । बरु विपद्पछि राहत र उद्धार भने फेसनको विषय बनिदिएको छ ।’