डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेपाली काँग्रेसका कमलबहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । योसंगै सुदूरपश्चिममा शाह दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो सांसद भएका छन् । २६ माघ ०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले ०८० चैत २२ मा राजीनामा दिएका थिए ।

केन्द्रमा एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिँदा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएका शाह करिब ४ महिनापछि आइतबार पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ०२८ साल माघ १० गते अछामको रामारोशनस्थित टरीगैरामा जन्मेका शाह बुबाको जागिरसँगै तराई झरेका थिए ।

उनका बुबा मंगलबहादुर शाह नेपाल प्रहरीका सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् । टीकापुरको वीरेन्द्र विद्या मन्दिरबाट स्कुले शिक्षा पढेका शाहले व्यवस्थापन विषय (कमर्स) मा स्नातक गरेका छन् । ०४४ सालमा नेबिसंघ हुदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन शाह ।

क्याम्पस इकाई सदस्यबाट राजनीतिमा आएका उनी २०४६ सालदेखि ५२ सालसम्म तरूण दलको खेलकुद विभागमा केन्द्रीय सदस्य भए। त्यसकै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र सचिव हुँदै उपाध्यक्ष भएका थिए । पार्टीको नवौं महाधिवेशनदेखि १४ औं सम्म महासमिति सदस्य बनेका हुन् ।

२०४६ र २०६३ को जनआन्दोलनमा पटकपटक गरी चार महिना बन्दी जीवन पनि उनले बिताएको थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता केशवसिंह कडायतको जीवनीबाट आफूलाई राजनीतिमा आउन प्रेरणा मिलेको उनी बताउँछन् । पार्टीको कैलाली सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उनी पराजित भएपछि दोस्रो पटक उनले नारायणदत्त भट्ट समूहलाई समर्थन गरेका थिए ।

उनको समर्थनपछि भट्ट जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कैलाली २ बाट उम्मेदवार बनेका उनी त्यस बेला पराजित भएका थिए । २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनले मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले छाडेर नागरिक उन्मुक्तिबाट चुनाव लडेका रतन थापालाई हराएर चुनाव जितेका हुन् ।

उनले १० हजार ४३३ मत पाएका थिए । चुनावपछि कांग्रेसका १९ जना प्रदेश सांसदहरूमध्ये सात जनाको संसदीय दलको नेता बन्न भनेर मनोनयन दर्ता भएको थियो । जसमा सबैलाई मिलाएर सहमतिमा शाह दलको नेता चयन भएका थिए ।

दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेका थिए । एमालेको समर्थनमा शाहले दाबी पेस गरेका थिए । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको थियो । सोही सहमतिअनुसार उनी मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।