डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्माण गरि अगाडी बढ्ने तय गरेको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही आधारहरुमा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।
‘प्रदेश सरकार बजेट निर्माणका बाँकी प्रक्रियाहरु पूरा गर्न सम्मानीत प्रदेश सभामा छलफलका लागि बजेट तथा सर्वविक्रम पेश गर्दै सबै माननीय प्रदेश सभा सदस्यको सहमतीमा प्रक्रियागत ढंगले अगाडी बढन प्रतिवद्ध छौ’ उनले भनेका छन्, ‘बजेट निर्माणका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार सबै क्षेत्रका सम्बद्ध व्यक्ति, दल र नागरिक समाजसँग संवाद र छलफल गरिहेको छौं । विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव साथै विषेश गरी गठवन्धन दलको सहमतीमा वर्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) सुदुरपश्चिम प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्माण गरि अगाडी बढ्ने उद्देश्यका साथ केही आधारहरु तय गरेका छौं ।’
उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २५ लाख भन्दामाथि सिलिङ कायम गरि बजेट विनियोजन गर्नेछ । यस्तै प्रदेश सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २५ लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्ययोजना सहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानिय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदीलाई बजेट बिनियोजन तोकेर गरिने छैन ।उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरिने बताए । यही विषयमा सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई प्रतिवद्ध रहि लागू गर्न निर्देशन दिएकाेसमेत उनले बताए ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतालाई उपचारका लागि चाहिने रगत सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र प्राकृतिक विपदका कारण हुने घटना/दुर्घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई राहत पुगोस् भनेर प्रदेशवासी सबैको जोखिम दुर्घटना विमा गर्ने निर्णय गरेकोसमेत बताए ।
