डडेल्धुरा । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सुरु भएको शुक्रबार ५४ दिन पुगेको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेको छैन । सिंगो प्रदेश नै अहिले बजेट शून्यतामा छ । बजेट शून्यताले चौतर्फी रुपमा समस्या बढ्दै गएको छ । सुदूरपश्चिम सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीले साउनदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । जसका कारण सबैभन्दा बढी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ । 

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. खगेन्द्र बमका अनुसार बजेटको टुंगो नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरुले उधारोमा काम चलाइरहेका छन् । ‘अहिलेसम्म त जसोतसो उधारोमा काम चलेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै बजेटको सुनिश्चितता नभए स्वास्थ्य क्षेत्र निकै प्रभावित हुने चिन्ता छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश मातहतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक नपाएकाले उनीहरुलाई टिकाउन पनि समस्या छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेल्धुरा अस्पतालबाहेक अन्य दुई वटा प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र जिल्लास्तरीय अस्पतालहरु प्रदेश मातहतमा रहेका छन् । तलब नपाएपछि करार सेवामा कार्यरत चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई टिकाउन मुस्किल भइरहेको हो । यस्तै, बजेट शून्यता हुँदा अस्पतालहरुमा औषधिको पनि अभाव हुन थालेको छ । जिल्ला अस्पताल बाजुरामा त निःशुल्क पाइने सिटामोल पनि सकिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीका अनुसार अहिले प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । ‘तलब रोकिँदा तल्लो तहका कर्मचारी समस्यामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय कामचलाउ रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि चलाउन समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माणका गतिविधि पनि ठप्प छन् । यसले योजना कार्यान्वयनमा झनै समस्या हुने देखिएको छ । ‘असारमै बजेट ल्याएर साउनदेखि कार्यान्वयन गर्दा त पुँजीगत बजेट खर्च गर्न मुस्किल हुने गरेको थियो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘यो वर्ष त भदौंको अन्त्यसम्म पनि बजेट ल्याइएको छैन । यसले प्रदेश सरकारको आर्थिक चक्र नै खलबलिएको छ ।’ 

यता प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने मिति पछाडि सर्दै गएको छ । कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको समयमा भदौ मध्यमा बजेट ल्याइने बताइएको थियो । अब २५ भदौसम्म बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसअघि दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्षको १ असारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको थियो । तर, उक्त बजेट पारित हुन नसक्दा साउन १ देखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको थियो ।

सोडारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि साउन २१ मा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि २३ साउनमा राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गरेपछि राजस्व संकलन सुरु भएको थियो । तर, विनियोजनसम्बन्धी कानुन नभएकाले सरकार उधारोमा चलेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले संशोधनसहितको बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटको आकार ३१ अर्ब हाराहारी हो,’ उनले भने, ‘३१ अर्बमा चालु खर्चसहित बहुवर्षीय आयोजना, गौरवका आयोजना, समपूरक, विशेषलगायतका आयोजनाको बजेट २१ अर्ब पुग्छ । त्यसैले २१ अर्बको बजेटमा परिमार्जनको कुनै सम्भावना छैन । बाँकी बजेटमा मात्रै आवश्यक परेको खण्डमा परिमार्जन हुने हो ।’

अधिकारीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको पुनर्लेखन र प्रतिस्थापन नभएर पहिलेको कार्यक्रममा आवश्यक संशोधन मात्रै गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको भन्दा १ अर्ब घटाएर बजेट ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने । सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । यस्तै, संशोधनसहितको बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमका योजना नल्याउने दाबी गरेको छ ।