डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय ४८ अमेरिकी डलरले बढेको हो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६३ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा वृद्धि भई एक हजार एक सय ११ अमेरिकी डलर पुगेको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई उक्त प्रदेशको कुल जनसंख्याले भाग गरेर प्रतिव्यक्ति आय निकाल्ने गरिएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाका अनुसार कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि सकारात्मक विस्तार भएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तीन खर्ब ८१ अर्ब ४४ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा चार खर्ब चार अर्ब २८ करोड रही सामान्य विस्तार भएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘जुन अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.१ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भएको यो विस्तार सकारात्मक देखिन्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ८४ करोडले प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमश: ३३.२ प्रतिशत, १२.४५ प्रतिशत र ५४.३१ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.४२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ४.०९ प्रतिशत धनात्मक तथा द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर ०.५० प्रतिशत ऋणात्मक रहेको अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्री थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.५२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.४१ प्रतिशत भएको छ । उक्त आर्थिक वृद्धिलाई दिगो राख्दै थप विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको मन्त्री थापाले बताए । ‘आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सामाजिक रूपमा सम्मानजनक सुखी नागरिक बसोबास गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न थप सुशासन, सुदृढ सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यस आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेशमा भौतिक, आर्थिक, हरित, सांस्कृतिक र सामाजिक पूर्वाधार, सन्तुलित विकास, कृषि, ऊर्जा, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, सामावेशी लैङ्गिक विकास, रोजगार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्र सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।’
प्रदेशको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि र पर्यटनमा बजेट विनियोजनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको पनि मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
