डडेल्धुरा । ‘नेपाल कृषि प्रधान देश’ भन्ने नारा अधिकांश नेता तथा जनप्रतिनिधीहरु दमदार रुपमा भाषण गर्न गर्छन् । राजनीतिक दलका कार्यक्रम होस् वा सरकारी अन्र्तक्रिया, ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले हामी कृषिमा आधुनिकरण गर्छौ । हामी नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत कृषि खेतीमा अनिर्वाय लगाउछाैँ’ भनेर नेताहरुले बेलाबेला जनप्रतिनिधी नहुने समयसम्म बोलेका रेकर्डहरु अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा सुन्न पाइन्छ ।
तर, जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएपनिस्थानीय, संघ, प्रदेश कुनै पनि सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा कृषि खेती समावेश भएको देखिदैन । हुन त मागमा आधारित, प्रदेश विशेष योजना भनेर तोकिएर बजेट आउँछ । तर, त्यसको जानकारी दिगो रुपमा निरन्तर व्यावसायिक कृषि खेती गर्ने कृषकले सूचना नै पाएका हुँदैनन् ।
कृषिमा कुन स्थानीय तहको कति बजेट ?
संघ र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि नगर तथा गाउँसभाबाट बजेट पारित गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकार गठनमा समस्या उत्पन भएपछि निर्वतमान मुख्यमन्त्री दिर्घ सोडारीले ल्याएको बजेट अहिलेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले फेरबदल गरेको छ ।
अहिले विशेषगरी जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहले कृषिमा विनियोजित बजेटमा चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको शिर्षकमा जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहको तालमेल मिलेकोे छैन । निति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका शिर्षकहरु बजेटमा नपरेपछि नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट ल्याए भन्नका लागि ल्याएको छ ।
जिल्लाको सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका जहाँ जिल्लाकै सबै स्थानीय तहभन्दा बढी तरकारी खेती व्यवसायीक गर्ने कृषक छन् । तर उसले रकम उल्लेख हुनेगरी कृषिमा बजेट ल्याएको छैन ।
जलवायुमैत्री कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमका लागि जीआईजेडको सहयोगमा कार्यक्रम कार्यान्वय रहेको ग्रिरेप परियोजनालाई निरन्तरता दिइने र आगामी आर्थिक वर्षमा युएसएआईडीको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने अमरगढीको बजेट पुस्तीकामा उल्लेख गरेको छ ।
गाईभैँसीको साना व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा कषि उत्पादनमा वृिद्ध गर्न पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साथै रैथाने बाली संरक्षण र प्रवद्धनका लागि बजेट विनयोजन गरेको उल्लेख छ । तर, कुन स्रोतबाट कति बजेट हो एकिन छैन ।
जिल्लाको दोस्रो कृषि खेती बढी हुने स्थानीय तह अमरगढी र मुख्य सडक मार्गसँग जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका हो । गन्यापधुराले कृषि र पशु विकास कार्यक्रमका लागि ३५ लाख ६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अन्य स्थानीय तहभन्दा कृषि क्षेत्रमा राम्रो बजेट विनियोजन गरेको गन्यापधुराले सबै नागरिकलाई तरकारीमा आत्मानिर्भर बनाई विषादीरहित तरकारी उत्पादन गर्न प्रत्येक वडाको एक बस्तीमा एक कृषि पाठशाला सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । जसका लागि १० लाख बजेट चालु आर्थिक बर्षकै बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । भने, उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको बजेट किताबमा उल्लेख छ ।
रोगकिरा नियन्त्रण तथा बाली व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको बजेट किताबमा उल्लेख छ । भने, १२ लाख खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाईका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
साना सिँचाई मर्मत सम्भार तथा निमार्णका लागि क्रमसः ५० र ८० प्रतिशित, वर्षे प्लाष्टिक घर निमार्णका लागि ५० प्रतिशत, फलामे पोलीहाउस निर्माणका लागि ५० प्रतिशत, मौरीसहितको घार र खाली घार क्रमसः ५० र २५ प्रतिशत, कन्ये च्याउ खेतीमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्र्तगत सिडविन, हाते ट्याक्टर, प्लाष्टिक पोखरी जस्ता समाग्री अनुदानमा व्यवस्था गर्ने आवश्यक बजेट मिलाएको बजेट किताबमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै कृषि बालीको बिमामा प्रोत्साहन गर्ने कृषकका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने, फलफूल खेती विस्ताका लागि विरुवा ढुवानीमा शत प्रतिशत र खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनासंगको सहकार्यमा कृषिमा यन्त्रिकरण गर्नका लागि कृषि औजारमा जोड दिइने बताइएको छ ।
उता नवदुर्गा गाउँपालिकाको तल्लो तटिय एवम् खोला किनारमा सिँचाई सुविधाका लागि लिप्ट प्रविधिमा जोड दिइने उलेख्ख छ । तर यसमा बजेट भने समावेश छैन । अधुरा सिँचाई योजनालाई पूर्णतादिन ७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मकैबाली प्रर्वद्धन गर्न उन्नत जातको मैक बिउ वितरण तथा मकैबाली प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । समग्रमा नवदुर्गाले ३३ लाख ७६ हजार बजेट कृषिका विभिन्न कार्यक्रमका लागि र पशु क्षेत्रमा २२ लाख बजेट विनियोजन गरेका छ ।
जिल्लाको भित्रमधेस क्षेत्रमा पर्ने र क्षेत्रका हिसाबले देशकै ठूलो नगरपालिका परशुराम हो । त्यहाँ तराई भू–भाग तथा नदी किनारका बस्तीमा तरकारी खेती व्यावसायिक गर्नेको संख्या धेरै छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि परशुरामले कृषि तथा पशुपालिनका लागि छुटै शिर्षकमा बजेट राखेको छैन । तर, आर्थिक विकास क्षेत्रमा ३ करोड ४२ लाख ५५ हजार ३ सय ७९ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा कृषि क्षेत्र पनि पर्नेछ ।
पशुरामको कूल बजेट चालु आर्थिक वर्षमा ६५ करोड ७१ लाख ६२ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ छ । नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाले ‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि नगरको समृिद्ध’ नाराका साथ प्रविधिमैत्री कृषिदेखि नगरप्रमुख कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्ल्लेख थियो ।
गोठ तथा खोर सुधारद्वारा गरिने मलको उत्पादन तथा जैविक विषादी उत्पादनमा अनुदान दिइने र प्राङगारिक मल उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने निति कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि बजेट शिर्षक बाँडफाँड गर्ने बाँकी छ ।
जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकाले आधुनिक र व्यवसायीक कृषि प्रणालीमार्फत कृषि उत्पानमा वृद्धि गरी स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा समाजिक विकासमा विशेष जोड दिने बजेट पुस्तिकामा उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिकाले ‘एक गाउँ एक उत्पादन, कृषि क्रान्तीको रुपमा सञ्चालन’ गर्ने भनेपनि बजेट शिर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छैन ।
यस्तै भागेश्वर गाउँपालिकाले आर्थिक विकासका लागि एकमुष्ट ९३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको स्वीकृत बजेटमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमा रैथाले बाली संरक्षण र सिँचाई सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेको पालिकाले अहिले बजेट भने कृषि, पशु लगायतका क्षेत्रमा एकमुष्ट प्रस्तुत गरेको छ । भागेश्वर गाउँपालिका तरकारी उत्पादन र फलफूल उत्पादनमा राम्रो माटोको रुपमा चिनिने क्षेत्र हो ।
डडेल्धुरामा मात्रै हैन, सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम् बजेट समेत विनियोजन नगरेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख खेमराज पनेरुले बताए ।
कृषि बजेटमा परेपनि त्यो रकम उपकरण र औजार खरिदमा पर्ने गरेको छ । औजार पनि पहुँच हुने कृषकले मात्र पाउने गरेको गुनासो आउने गरेको उनले बताए ।
स्थानीय तहले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रहरुसँग समन्वय तथा छलफल गर्ने परिपाटी नै गरेको प्रमुख पनेरुको भनाई छ । उनले भने, ‘समन्वय त उनीले हैन हामीले गर्ने गरेका छौँ । बजेटको कुरा त स्थानीय तहले १० वा १५ लाख राख्छन् । त्यसले शाखा सञ्चालन गर्ने कि कृषिमा लगानी गर्ने ? यो बजेट न्यूनतम् पनि हैन भन्छु म त ।’
