धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको शनिबार ६ वर्ष पूरा भएको छ । तर, गोदावरीमा राजधानी बनाउने योजना भने अलपत्र छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

०७४ सालमा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालिन नेकपाको सरकार थियो । जसको नेतृत्व गरिरहेका थिए, त्रिलोचन भट्ट । ०७५ असारमा तत्कालिन प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेशसभा सञ्चालन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानीको नाम र स्थानबारे संसदमा छलफल नै नभएको भन्दै संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । त्यसको झण्डै एक महिनापछि ०७५ साल साउन १४ गते तत्कालिन सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न विशेष सुझाब समिति गठन गरिएको जानकारी प्रदेशसभा बैठकमा गराए । 

समितिको संयोजकमा नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङ थिए भने प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना, प्रेमप्रकाश भट्ट र चुनकुमारी चौधरीले सदस्यको जिम्मेवारी पाए । समितिका सदस्य राना नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य थिए भने अन्य चार जना नेकपाका थिए । 
समितिलाई साद दिनको म्याद दिइएकोमा काम नसकिएपछि भदौ २२ गते पहिलोपटक सात दिनको समय थप भयो । २९ गते दोस्रोपटक समय थप गरियो । समितिलाई थप पाँच दिन दिइयो । तेस्रोपटक तीन दिनको समय थप भएपछि ०७५ साल भदौ ५ गते तत्कालिन सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई प्रदेश नम्बर ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धाराण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइयो । प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गोदावरी वन क्षेत्रलाई बनाउन सुझाब दिइयो । 

सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनापछि असोज ९ गते उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो । प्रतिवेदन पेश भएको तीन दिनपछि ०७५ साल असोज १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले दुई तिहाइमार्फत तत्कालिन प्रदेश नम्बर ७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को वन क्षेत्रलाई बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त  प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् ।

स्थायी राजधानी घोषण भएको शनिबार ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, राजधानी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले गोदावरीको जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले सो समयमा सुझावविपरीत स्थायी राजधानीको स्थान सिफारिस गरेको उसकै प्रतिवेदनमार्फत पुष्टि हुन्छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको ८ नम्बर बुँदामा समितिलाई प्राप्त राय र सुझाबहरु उल्लेख छन् । स्थायी राजधानीका लागि संसदीय समितिले नीतिगत सुझाबहरु संकलन गरेको उल्लेख गर्दै पहिलो नम्बरमा राज्यकोषबाट मूल्य तिर्न नपर्ने सरकारी जग्गालाई राजधानी घोषणा गर्न भनिएको छ । दोस्रो नम्बरमा वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने किसिमको हुन नहुने तथा सार्वजनिक वा वन क्षेत्रको जग्गा भए पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी बाधा अड्चन नहुने जग्गालाई राजधानी बनाउन समितिलाई सुझाइएको थियो । यस्तै राय र सुझावको तेस्रो नम्बरमा राजधानीको लागि आवश्यक जग्गा सजिलोसंग प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, संसदीय समितिले भने तीन वटै बुँदालाई लत्याएर वन क्षेत्रको जग्गालाई स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

स्थायी राजधानीका लागि वातावरणमा प्रभाव पर्ने किसिमको क्षेत्र सिफारिस नगर्न समितिलाई सुझाव दिइएकोमा समितिले वातावरण, वन, पर्यावरण तथा धार्मिक महत्व खतरामा पार्ने गरी गोदावरीको घना वन क्षेत्रलाई राजधानी बनाउन सुझाब दिएको थियो । यस्तै, सहजै जग्गा प्राप्त हुने क्षेत्रलाई राजधानी सिफारिस गर्न भनिएकोमा ६ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले जग्गा पाएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाका अनुसार गोदावरी वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ती गर्न निकै जटिल छ । ‘गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि हामीले अहिलेसम्म जग्गा नै प्राप्त गर्न सकेका छैनौं,’ ओझाले भने, ‘गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा जग्गा प्राप्तीका लागि पहल भएको थियो । वन मन्त्रालयले हामीलाई जग्गा दिनका लागि आधार माग गरेको थियो । कठिन आधार भएकाले हामीले दिन सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार वन ऐर र नियमावलीमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि विभिन्न आधार पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘तर, वन मन्त्रालयले मागेको आधार अथवा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न निकै कठिन छ,’ उनले भने । 

गोदावरी क्षेत्रको वनमा राजधानी निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकाले वनले जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियामा सहमति नजनाएको बताइएको छ । यता तत्कालिन संसदीय समितिका संयोजक तथा अहिलेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तारा लामा तामाङ भने जग्गा प्राप्ती गर्नु नसक्ने अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘हामीले जग्गा नै प्राप्त गर्न नसकिने क्षेत्रलाई राजधानी बनाउन सिफारिस गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको कमजोरीले स्थायी राजधानी स्थापनाको योजना अलपत्र परको हो ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रदेशसभा सदस्यहरुसंग सामुहिक र व्यक्तिगत रुपमा परामर्श लिइएको थियो । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य र केन्द्रीय राजनीतिमा दख्खल राख्ने सुदूरपश्चिमका नेताहरुसंग पनि छलफल भएको थियो । ‘डोटीको दीपायल, डडेल्धुरा, डोटीको बुडर, कैलालीको खानीडाँडा, धनगढी र गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी हुनुपर्ने सुझाव आएका थिए,’ तामाङले भने, ‘अधिकांशले गोदावरी हुनुपर्ने सुझाव दिएपछि समितिले गोदावरी नै सिफारिस गरेको हो ।’ तर, संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा एकपटक पनि सात पहाडी जिल्ला भने पुगेको थिएन । तत्कालिन नेकपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखराज भट्टको जोडबलमा राजधानी गोदावरी तोकिएको चर्चा पनि थियो । भट्टको घर पनि गोदावरी नगरपालिका नै हो ।  
गोदावरीमा वन क्षेत्र मास्ने र जैवीक मार्ग मासिने गरी राजधानी घोषणा गरिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध ०७५ सालमै अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनीषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ती दुबै मुद्धा अहिले पनि विचाराधीन छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीको मुद्धामा सर्वोच्चले ०८१ भदौ ६ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । ‘नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सरोकारवाला देखिएको तर रिट निवेदनमा निवेदकले विपक्षी नबनाएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ (३) बमोजिम विपक्षी कायम गरी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट  निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद÷सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार गर्नू,’ सर्वोच्चको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ ।

हुन त प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न ०७५ माघ २० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गरिदिन ०७५ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । ०७६ भदौ १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनपछि जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दिएको थियो भने ०७६ असोज २९ मा संघीय वन मन्त्रालयले सबै अधिकार प्रदेशलाई नै गएको भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सहितका सबै काम प्रदेशले नै गर्नुपर्ने बतायो । अहिले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन समेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको छ । तर संघीय सरकारले अझै जग्गाको स्वामित्व दिएको छैन । 

गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्थायी राजधानीमा बोर्डसमेत लगाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माणलगायत कामका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा एक अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पाँच करोड, २०७७÷७८ मा २० करोड ७४ लाख र ०७८÷०७९ मा दुई करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ करोड खर्च भएको छ भने अन्य रकम बर्सेनि खर्च नभएर फ्रिज जाने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणको विषयसमेत अटाएको छैन ।