कैलाली । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई निर्देशन नै निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकारको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले ८ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।
शनिवार मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट जारी भएको ४ बुँदे सहमति स्पष्ट पालना गरी कृषि कार्यक्रमका नाममा यदि कुनै व्यक्ति संस्था तोकेर गएका योजना कार्यान्वयन नगर्न र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनैपनि योजना उपभोक्ता समितिबाट नगर्न र नगराउन मुख्यमन्त्री शाहको पहिलो निर्देशन छ ।
उनले सुदुरपश्चिम प्रदेश निजामति कर्मचारी संशोधित ऐन संसदबाट पास भइसकेको र तत्काल नियमावलि बनाई लोकसेवामार्फत रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
यसका साथै हाल विधायन समितिमा छलफलमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारी गठन संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धि ऐन यसै अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी काम गर्ने, पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश राजधानीका विषयमा प्रदेश सरकारले प्रक्रियागत रूपमा गरेका निर्णयहरू प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूका बीच जानकारी गराई समस्या समाधान गर्न अनुरोध पनि मुख्यमन्त्री शाहले गरेका छन् ।
प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा रहेको डुडेझारी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
