धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारले तत्काल निकास नदिए विकल्प खोज्ने भएको छ । दुई तिहाईको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको ६ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएपछि प्रेश सरकारले विकल्प खोज्ने बताएको हो । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघ सरकारले एक महिनाभित्र गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाए विकल्प खोज्ने बताएका हुन् ।

‘हिजोको सरकारले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो,’ कैलालीको धनगढीमा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘मैले मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पनि छिाटोभन्दा छिटो राजधानी निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको थिए । अहिलेसम्म संघ सरकारले निकास दिएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई राजधानीका बारेमा निकास दिन लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको बताए । ‘एक महिनाभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेको छु,’ उनले भने, ‘होइन भने बैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्छ भनेर मैले आग्रह गरिसकेको छु । अब फेरि एकपटक संघ सरकारलाई अनुरोध गर्छु । भएन भने आगामी प्रदेशसभाको अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छु ।’ प्रदेशसभाको अधिवेशनमा राजधानीको विषयले अब प्रवेश पाउने उनको दाबी थियो । 

‘म पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुदाँ प्रदेश राजधानीका विषयमा प्रदेश सरकारले प्रक्रियागत रुपमा गरेका निर्णयहरु प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुकाबीच जानकारी गराउँदै समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको थिए,’ उनले भने, ‘दोस्रोपटक वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो सरकार हुदाँ भए गरेका निर्णय र प्रयासका बारेमा जानकारी गराई राजधानीको टुङ्गो नलागेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बैकल्पिक उपाएको खोजी गर्दै सो विषयलाई प्रदेशसभामा पेश गरी निष्कर्षमा जाने तयारी छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको असोज १२ गते ६ वर्ष पूरा भएको छ । ०७५ असोज १२ गते अर्थात् आजकै दिन पहिलो प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरको वन क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । उक्त  प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी)का ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् ।

स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यहाँ कुनै योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएकोमा प्रदेश सरकारले उक्त जग्गासमेत अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । गोदावरी राजधानी नभए अहिलेको अस्थायी राजधानी धनगढी, धनगढी र गोदावरीको मध्य भाग गेटा, डोटीको दीपायल तथा डडेल्धुरालाई विकल्पका रुपमा हेरिएको छ ।