काठमाडौं-  राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहले गर्दै आएका ‘पटके असुली’ रोक्न गृह मन्त्रालयले  स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूमा विभिन्न किसिमका करहरू उठाइरहेको पाइएकोले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मङ्सिर १७ गतेको बैठकले सङ्घ मातहत भएका कुनै पनि राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर,अझै पनि संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिका धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, साँघुरीगढी गाउँपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, पर्साको जितपुर नगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले यसरी अवैधानिक रूपमा कर उठाएको पाइएको छ ।