धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा गठित सुझाव समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन २०८० मा व्यवस्था गरिएको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई परिमार्जन गर्दै आरक्षणको प्रतिशत वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रदेश निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउन यसअघि समावेशीतर्फ एकमुष्ट ४५ प्रतिशत राखिएकोमा त्यसलाई ४९ प्रतिशत पुर्‍याउन भनेको छ । ४९ प्रतिशत आरक्षणलाई पनि शत प्रतिशत मानेर त्यसअन्तर्गत दुई समूहमा विभाजन गरेर पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नु उचित हुने सुझाव दिएको छ ।

४९ प्रतिशत समावेशीलाई शतप्रतिशत मानेर जस अन्तर्गत ३३ प्रतिशत महिला मात्रको प्रतिस्पर्धा र ६७ प्रतिशत पदमा खुला समावेशी समूहको प्रतिस्पर्धा हुने गरी कोटा सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

३३ प्रतिशत महिला समावेशी कोटाभित्र खसआर्य ४२, दलित १८, रानारथारु १८, पिछडिएको क्षेत्र १०, आदीवासी जनजाति ७, अपाङ्गता भएको व्यक्ति ४ र मधेसीरमुस्लिमलाई १ प्रतिशत राख्न भनिएको छ । यस्तै ६७ प्रतिशत खुला समावेशीतर्फ पनि दलित २६, थारुरराना २६, आर्थिक विपन्न खसआर्य १७, पिछडिएको क्षेत्र १४, आदीवासीरजनजाति १०, अपाङ्गता भएको व्यक्ति ६ र मधेसीरमुस्लिम १ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्न सुझाव पेश गरिएको छ ।

‘जनसंख्यालाई आधार मानेर वैज्ञानिक ढंगले समावेशी कोटा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेका छौं,’ सुझाव समितिका सदस्य सचिव रहेका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव वीरबहादुर धामीले भने, ‘ऐनमा एकमुष्ट रुपमा ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटाको प्रबन्ध गरिएको छ । हामीले त्यसलाई बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने र ४९ प्रतिशतलाई पनि शतप्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिलाका लागि र ६७ प्रतिशत खुला समावेशी कोटा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छौं ।’

प्रदेश सभाद्वारा पारित सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामित सेवा ऐन पहिलो संशोधन २०८० मा भने कुल ४५ प्रतिशत समावेशी कोटाको व्यवस्था रहेको छ । जस अन्तर्गत महिला ३३, दलित १५, थारुररानाथारु १५, आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य १२, पिछडिएको क्षेत्र १०, आदीवासी जनजाति ७ प्रतिशत, अपाङ्गता भएको व्यक्ति ४, मधेसी २ र मुस्लिम १ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान राखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट ०८१ भदौ ४ गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन ९पहिलो संशोधन० २०८० पारित भएको थियो । ऐनमा व्यवस्था भएको आरक्षण कोटाको थारुररानाथारु समुदायले विरोध गरेपछि सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ०८१ भदौ ५ गते ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्य सचिव आयोगकै सचिवलाई तोकिएको थियो ।

समितिले समावेशी समूहको उमेद हद ४० वर्ष हुनुपर्ने, समावेशी समूहको हकमा पहिचान प्रमाणित स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले हरेक ३ वर्षमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मानव विकास सूचांकमा पिछडिएको क्षेत्र तोकिनुपर्नेलगायतका सुझाव पेश गरेको छ ।

समितिले बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसमक्ष सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको हो । मुख्यमन्त्री शाहले सुझाव अनुरुप पुनः ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।