कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारका महìवपूर्ण मन्त्रालयका वेबसाइट झन्डै ६ महिनादेखि चलेका छैनन् । सञ्चार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र जनताले अत्यधिक सरोकार राख्ने भूमि, व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइट पनि चलेको छैन । वेबसाइट नचल्दा यी मन्त्रालयले आफ्नो कुनै पनि विवरण र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
यसै गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेबसाइट पनि चलेको छैन । प्रदेशको मन्त्रालयदेखि महत्वपूर्ण कार्यालयको वेबसाइट लामो समयदेखि नचल्दा सेवाग्राहीलाई मात्रै नभई सेवाप्रदायकलाई समेत समस्या भएको छ । मन्त्रालय र कार्यालयले सरकारको गतिविधि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यसै गरी सेवाग्राहीले विभिन्न सूचना पाउन मुस्किल भएको छ ।
गत कात्तिक २७ गते प्रदेश सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नचलेका वेबसाइटलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको बताउनुभएको थियो । दुई/तीन दिनभित्रै वेबसाइट चल्ने त्यतिबेला उहाँले जिकिर गरे पनि आधा महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि वेबसाइट चलेका छैनन् ।
पहिले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) अन्तर्गत प्रदेशको पोर्टल चलेको थियो । पिएलजिएसपीले अब सहयोग नगरेपछि केही मन्त्रालय र कार्यालयका वेबसाइट नचल्ने समस्या भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले बताए । “वेबसाइट हेर्नका लागि पहिले पिएलजिएसपीले एउटा कर्मचारी नै पठाएको थियो,” उनले भने, “अहिले कर्मचारी छैनन् ।”
मन्त्रालयका वेबसाइटमा प्रदेशको ऐन, कानुन, नीति नियमदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी, कामकारबाहीको विवरण राखिने गरेको छ । सरकारी निकायको वेबसाइट सूचना प्रविधि विभागले हेर्ने भएकाले वेबसाइटमा समस्या आएका बारे विभागलाई पटक पटक पत्राचार गरेर जानकारी गराइसकेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेबसाइट खुले पनि मर्मत भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयको वेबसाइट भने चलिरहेका छन् ।
