भारतीय प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूभाग कालापनी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरासंगै रहेका गुञ्जीका सात गाउँ गुञ्जी, नाभी, कुटी, रोङकाङ, नपलच्यु, गर्ब्याङ र बुदीको अनाधिकृतरुपमा भ्रमण गरे । त्योसंगै कैलाश पर्वतको दर्शन, पुजापाठ, कैलाश पर्वत र पार्वती सरोवरको दर्शन  गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाए । तर पनि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । 

दार्चुला ब्यास गाउँपालिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रसिह धामीलाई भारतीय प्रधानमत्रीको कालीपानी भ्रमणबारे सम्पर्क गर्दा उहाँले भारतले ब्यास गाउँपालिकासंग जोडिएका सबै नाकाहरु बन्द गरेको धेरै दिन भएको जानकारी गराए । कुनै पनि नेपालीलाई भारततर्फ जान दिइएको छैन । केहीदिन पहिले टिङ्करमा सीमा सशस्त्र बलको क्याम्प उद्धाटन गर्न ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई भारतले जान दिएन । मिचिएको भूभागका लागि यहाँ केही गरौं भने सबै स्थानीय नाका बन्द गरी सामान ल्याउन वारपार गर्न दिइएको छैन । 

नेपालतर्फ सहज बाटो छैन । धैरे दुःख खेप्नु परेको छ । नेपालमा मोदीका चाकर र दलालहरुको सरकार छ । त्यसैले पनि सरकार केही बोल्दैन । कतिपय व्यक्तिहरुको भनाई के छ भने अरु सबैकुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिदैन ? छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु पर्छ ? यो भनाईसँगै हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि छिमेकीले आफ्ना  अरु छिमेकीलाई कस्तो व्यवहार गर्दछ ? उसको जग्गा जमिन हड्प्ने, मिच्ने उसका आर्थिक स्रोतहरुमा कब्जा गर्ने, उत्पादन, व्यापार र प्राकृतिक स्रोतमा रजगज गर्ने, उसका सबै बाटा(नाका) बन्द वा अवरोध सृजना गर्ने, उसको जग्गा (भूमी) मा जबरजस्ती प्रवेश गर्ने त्यस्तो छिमेकी असल छिमेकी हुन सक्दैन ।

उ आफ्नोबाहेक अरु छिमेकीको कुनै हित, सम्मान र मर्यादा राख्न सक्दैन । हेपाह र मिचाह प्रवृति गर्दछ भने यस्तो छिमेकी भएका कारणले उसको छिचोमिचो अन्याय सहेर बस्नु के न्यायसँगत हुन्छ ? जुन छिमेकीसँग नक्सा छ । पोत तिरेको रसिद । जग्गाको पुर्जा छ, उसको जमिन (भूमी) नहुने, जसले जबरजस्ती मिचेर कब्जा गरेर बसेको छ अनी उसको जमिन हुने ? भन्ने कुरा जसको लाठी उसको भैसी भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ । यो कुनै मानवीयता र न्यायसँगत कुरा होइन । कुनै  पनि व्यक्तिले आफ्नो जिउधन, इज्जतको रक्षाका लागि प्रतिवाद गर्न पाउने उनको नैसर्गीक हक वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । उसले स्वयम् प्रतिवाद पनि गर्न सक्छ वा कानूनी प्रक्रिया पनि अवलम्वन गर्न सक्छ । यो कुरा उसको अवस्था र परिस्थितिमा भरपर्छ ।

असोज २५ गते नेपाली भूभाग गुञ्जीका सात वटा गाउँ गुञ्जी, नाभि, कुटी, रोङकाङ, नपलच्यु, गर्ब्याङ र बुदीको अनाधिकृतरुपमा  भारतीय प्रधानमत्री मोदीले प्रवेश गरी भ्रमण गर्नुका साथै कैलाश पर्वतको दर्शन, पुजापाठ तथा नेपाली जनतासँग भेटधाट गर्नु र आफ्नो सेना,  सशस्त्र बलसंग नारा पनि लगाएर फर्किएका छन् ।

लिपियाधुरासम्म नेपालको भूभाग रहेको कुरालाई निर्विवादित पुष्टि गर्ने सयौं तथ्य र प्रमाण रहेका छन् ।  जस्तै, भारतले सन् १८२३, १८४८ र १८५८ मा जारी गरेको नक्सामा काली नदीलाई सीमा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । जसको मुहान लिम्पियाधुरामा पर्ने उल्लेख छ । सन् १८३० मा भएको सर्भेको आधारमा जारी भारतको पश्चिम प्रदेशको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नेपालको सीमाना मानिएको छ । सन् १८४८ मा भारत आफैँल नक्सा जारी गर्दा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई नै सीमा मानेको छ । 

लाइब्रेरी अफ कांग्रेस, वासिङ्टन डीसीमा रहेको सन् १८२७ मा जारी नक्सामा पनि काली नदीको मुहान नै लिम्पियाधुरा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको उल्लेख छ । यीबाहेक विभिन्न समयमा प्रयोगमा आएका सयौँ नक्साहरुले उक्त भूमी नेपालको रहेको प्रष्ट पारेको छ । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भूभाग भनिएको थियो ।

यतिधेरै तथ्य र प्रमाणले उक्त भूभाग नेपालको रहेको बताइरहँदा भारत भने अझै पनि उक्त क्षेत्र नेपालको स्वीकार गर्न तयार छैन । बलमिच्याई गरेर प्रधानमन्त्री समेत अर्कोको भूमीमा विना अनुमति प्रवेश गर्छ र सेना शसत्र वलसँग नारा लगाउँछ ।

कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको ऐतिहासिक आधारहरु सन १८१६ मार्चको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धि, सन १८१५ मा तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गर्भनर जनरल लई मोइराले ब्रिटिश सरकारलाई लेखेको भनिएको गोप्य पत्र, नेपालसँग भएका विभिन्न कालखण्डका १ सय ३२ वटा नाप–नक्साहरु, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका रसिदहरु, विक्रम संवत् २०१५ को मतदाता नामावली, बिक्रम संवत् २०१८ को जनगणना, ऐतिहासिक दस्तावेज, चिठीपत्र, लिखितहरु र सन्धि तथा सम्झौताहरु,प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोगबारे इतिहासमा भएका कतिपय निर्णयहरु, विभिन्न समयमा अदानप्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु रहेका छन् । तर यी कुनै नक्सा ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेज र प्रमाण भारत स्वीकार गर्न तयार छैन । किनभने उसको नियत नै नेपालको भूमी क्रमशः कब्जा गरि आफ्नो भूमी विस्तार गर्ने रहेको छ ।

अतः नेपालको सरकार पनि मोदीकै प्यादाहरुको भएको हुदाँ मोदीको विरोध गरेमा आफ्नो सत्ता  शक्ति र पद समाप्त हुन्छ भनि ठानेका छन् । देशभक्त जनतान्त्रीक शक्तिको सत्ता र सरकार भएपछि पहिले कुटनीतिक माध्यमबाट नभए आत्मारक्षाको अधिकारको बल प्रयोग गरेर पनि भारतले कब्जा गरेको सबै नेपाली भूभाग फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।
(लेखक – नेकपा(मशाल)का केन्द्रिय सदस्य तथा अधिवक्ता हुन् )