डडेल्धुरा । भागेश्वर गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र टप्वा बनाउने निर्णय भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०८० माघ १७ गते १४औं हिउँदे अधिवेशनमा मतदानबाट टप्वामा केन्द्र बनाउने निर्णय भएपनि त्यसको कार्यन्वयनमा धेरै समय लागेको छ । 

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नै केन्द्र कहाँ बनाउने भनेर लामो विवाद हुँदै आएको थियो ।  कौशिला भट्टको पहिलो कार्यकालमा तोकी नसकेको प्रशासनिक केन्द्र हेमराज चटौतको दोस्रो कार्यकालमा धौधौ गत माघ १७ गते निर्णय गरिएको थियो  । तर, त्यसको कार्यान्वयनको लागि भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ४ महिनापछि २०८१ बैशाख २० गते मात्रै गाउँपालिकाले पत्र काटेको देखिन्छ । 

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका हेमराज चटौत प्रचारप्रसारमा निस्किदा रुपाल क्षेत्रका (वडा नम्बर १ र २) स्थानीयको पहिलो माग नै टप्वामा प्रशासनिक केन्द्र बनाउनुपर्ने थियो । 

गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र बनाउन गाउँपालिकाको नाममा ६ रोपनी जमिन हुनुपर्ने संघीय सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भागेश्वर–४ टप्वाका स्थानीय बहादुर नाथ लगायतका व्यक्तिहरुले ६ रोपनी जमिन गाउँपालिकालाई दान समेत गरिसकेको एक वर्ष हुन थालेको छ । 

चटौत निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म पनि पालिका केन्द्रको विषयमा कुनै प्रस्ताव नआएपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पा ठकुराठी, २ नम्बरका वडा अध्यक्ष उपेन्द्र जोरा लगायतका वडा अध्यक्षहरुले केन्द्र नतोकिदाँसम्म कुनै कार्य नहुने भन्दै विरोध जनाउन सुुरु गरेको करिब १ महिनापछि हिउँदे गाउँसभा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । 

‘केन्द्र बनाउने बिषयमा केही हाम्रै साथीभाइहरुकै लापरवाही कारण रोकिएको हो, अब चाडैं केन्द्र बन्छ’ वडाअध्यक्ष उपेन्द्र जोराले भने, ‘पहिले केही साथीहरुको गलत मनसायका कारण समयमै प्रस्ताव आएन । ढिलोगरि आएको प्रस्ताव पास भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ढिलो भएको हो ।’
नाम नलेख्ने शर्तमा एक वडाध्यक्षले गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँसभामा केन्द्रका बारेमा दबाबमा प्रस्ताव ल्याएपनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । ‘निर्णयको ४÷४ महिनासम्म कार्यान्वयनका लागि पत्र समेत लेख्न लगाउनु भएन’ उनले भने, ‘बजेटका लागि दर्जनौंपटक प्रदेश र केन्द्र धाउने व्यक्ति किन पालिका केन्द्र बनाउने विषयमा प्रदेश र केन्द्र धाउनु भएन् त ?’ 

उता गाउँपालिका अध्यक्ष हेमराज चटौत भने केन्द्रका बारेमा निर्णय भइसकेपछि बाँकी प्रक्रियाका कुराहरु कर्मचारीले गर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्र तोकिएपछि प्रदेश र संघ सरकारलाई पेश गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु केही ढिलो भएको हुनसक्छ तर निर्णय भएको कुनैपनि कुरामा मेरो रोकटोक हुदैन’ उनले भने, ‘दोषका लागि दोष दिने कुरा मात्रै हो ।’   

सबै प्रक्रिया पूरा भएपनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको तदारुकता कम हुँदा प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई २०८१ पुस ३ गते मात्रै गाउँपालिकाको प्रशासनीक केन्द्र टप्वा तोकिएको विषयमा पत्र लेखेको छ । प्रशासनिक केन्द्र तोकेपछि प्रदेश हुँदै संघमा जानकारी गराएर संघ सरकारले बजेट समेत बिनियोजन गर्ने व्यवस्था छ ।