कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा अधिकृतहरूले आफ्नो वृत्ति विकासका माग पूरा नभएपछि मंगलबारदेखि सरकारी भुक्तानी तथा निकासा रोक्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका लेखा कार्यालयहरूबाट भुक्तानी प्रक्रिया स्थगित गरिँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रशासन प्रभावित हुने देखिएको छ ।

माग पूरा नभएपछि कडा कदम
निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी लेखा समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत अधिकृतहरूले २० फागुनदेखि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका थिए । तर, माग सम्बोधनका लागि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलन अझै कडा बनाउने निर्णय गरिएको लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दबाब
सोमबार साँझ बसेको बैठकले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आफ्ना निर्णयहरू जानकारी गराउने र बुधबारदेखि सोही कार्यालयमा धर्ना बस्ने निर्णय गरेको छ । लेखा समूहका कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्ने, तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गरी पुनः एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 

आर्थिक प्रशासन प्रभावित
लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनका कारण प्रदेशका मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूको आर्थिक प्रशासन प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले मन्त्रालयहरूको आर्थिक काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

२० फागुनमा प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लेखा समूहका कर्मचारीहरूले आफूहरूको माग पूरा गर्न नसकिने भए संघमै फिर्ता पठाइदिन चुनौती दिएका थिए । प्रदेश सरकारले तत्काल समाधान खोज्न नसके आन्दोलन थप चर्किने संकेत लेखा अधिकृतहरूले गरेका छन् ।