डडेल्धुरा ।  नेपाल, भारत र चीनसँगको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार बिस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली करिडोर सडक निर्माण योजना सुस्त गतिमा अघि बढ्दै छ । महाकाली नदी किनारैकिनार कञ्चनपुर–दार्चुला जोड्ने उक्त सडक झन्डै डेढ दशकअघि सुरु भएको थियो । 

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिंकरसम्म सडक खुलाउने उक्त योजनाअन्तर्गत ४१३ किलोमिटर सडक निर्माण हुँदैछ । जसमा ब्रह्मदेवदेखि उत्तर तुसरपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक आयोजना र त्यहाँदेखि उत्तर तिंकरसम्म ७९ किलोमिटर नेपाली सेनाले बनाउने जिम्मा पाएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवदेखि उत्तर कञ्चनपुरको क्षेत्रमा महाकाली करिडोरको काम सुरु भइसकेको महाकाली राजमार्गका योजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले जानकारी दिए । तीन वर्षअघि महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको सीमा कौवानीसम्म झन्डै ११ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि ठेक्का भएको थियो । तर, सडकमा पर्ने रूख कटानीको आदेश नपाएपछि काम रोकिएको थियो । सडकमा पर्ने रूख काट्न अनुमति नपाएपछि रोकिएको काम वैशाख दोस्रो सातादेखि पुनः सुरु भएको योजना प्रमुख जोशीले बताए । 

आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा दिवा सन्नीदेव जेभीले महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि कौवानीसम्म ११ सहित त्योभन्दा पर १५ किलोमिटरसम्म ट्रयाक खोल्नका लागि ठेक्का पाएको थियो ।

यस्तै राजमार्ग अन्तरगत डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम रोकिएको छ । भागेश्वरमा पर्ने ३१ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका रुख कटान गर्ने आदेश नपाएपछि काम रोकिएको राजमार्गका योजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले जानकारी दिए ।

‘वनबाट प्रक्रिया लामो भएर हाल काम रोकिएको छ । हामीले वन क्षेत्र छाडेर बाहिरबाट पनि ट्रयाक खोल्ने कि भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौंं तर त्यो सम्भव छैन। अब वनको आदेश कुरेर बसेका छौं’ उनले भने, ‘जिल्लाबाट रुख कटानका लागि गएको फाइल स्विकृत भएर आएको छ भन्ने जानकारी आएको छ । अब दसैं लगत्तै आदेश आउला ।’

उनका अनुसार ३३४ किलोमिटरमध्ये कञ्चनपुरमा एक किलोमिटर, ३१ किलोमिटर डडेल्धुरामा तथा अन्य जिल्लामा गरि एक सय २ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ  । यस्तै ३२ किलोमिटर दार्चुला र ५ किलोमिटर डडेल्धुरा गरि ३७ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढीरहेको समेत उनले बताए ।

महाकाली करिडोर सडक बिस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५४ करोड खर्च भएको थियो, भने यो वर्ष संघीय सरकारले २९ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।