डडेल्धुरा । सधै राज्यका दृष्टिकोणबाट पुछारमा पर्ने सुदूरपश्चिमले ०६३ सालदेखि भने विकास माग्न थाल्यो । विकास चाहियो भन्दै विभिन्न २१ बुँदे माग राखेर ०६३ मंसिर २२ गतेदेखि सुरु भएको थियो, सालिन माला आन्दोलन । माध्यम थियो, सुदूरपश्चिम महोत्सव । जसको नेतृत्व ग¥यो, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले । 

संघले थालेको माला आन्दोलनका पनि १७ वर्ष वितेका छन् । १७ वर्षअघि धनगढीमा महोत्सव सञ्चालन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २१ किलोको फूलको माला लगाएर सुदूरपश्चिमको कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार तथा यहाँको सामाजिक विकासका लागि भन्दै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले २१ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो ।

‘हामीले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि भन्दै तत्कालीन समयमा विभिन्न २१ बुँदे माग राखेर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २१ किलोको फूलको मालाको भारी बोकायौं,’ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गोपाल हमालले भन्छन्, ‘हामीले राखेका २१ मागमध्ये १७ वर्ष बितिसक्दा केही माग मात्रै पूरा भएका छन् ।’

तीन दिनअघि १७औं संस्करणको महोत्सव उद्धघाटन सत्रलाई हमालले धनगढी उपमहानगरको मेयरका रुपमा सम्बोधन गरे । कार्यक्रममा मेयर हमालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफैंले दिएको आश्वासन स्मरण गराए ।

‘केही वर्ष पहिले यही महोत्सव उद्घाटन गर्न आउँदा अबको विकास सुदूरपश्चिम केन्द्रीत हुन्छ भन्नू भएको थियो’, मेयर हमालले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउँदै भने, ‘खै त सुदूरपश्चिममा विकास ?’ मेयर हमालले सुदूरपश्चिममा एक मेडिकल कलेज नभएको, एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्काल ती क्षेत्रमा चाँसो दिन आग्रह गरेका थिए ।

मेयर हमालले राखेका मेडिकल कलेज, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका माग १७ वर्ष अगाडि पनि माला आन्दोलनमार्फत राखिएको थियो । तर, ती माग १७ वर्षसम्म पूरा भएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पनि सुदूरपश्चिमेली जनताले लगाइदिएको गह्रौँ माला भिरिसकेका छन् । दोस्रोपटक पनि उनलाई उक्त माला लगाइएको हो । त्यसअघि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपा (एमाले) नेता भीम रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायतलाई गह्रौँ माला पहि¥याइसकिएको छ ।

अहिलेसम्म  सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु स्थापना, गेटा एयरपोर्टको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिममा दुग्ध विकास संस्थान स्थापना गर्नुपर्ने, महाकालीमा पुल निर्माण, नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर दूरसञ्चार सेवा चुस्तदुरुस्त बनाइनुपर्ने, सुदूरपश्चिममा छुट्टै विश्वविद्यालय बनाइनुपर्ने र धनगढीमा रंगशाला निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका केही माग मात्रै सरकारले पूरा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, प्रदेश सभा सम्मेलन गृह, दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, प्रदेशस्तरीय पर्यटन केन्द्र निर्माणको माग आंशिक रूपमा सुनुवाइ भएको उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताए । 

गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति, फास्ट ट्र्याक चाँडै बनाइनुपर्ने, मेडिकल कलेज सञ्चालन, ताक्लाकोट–उरैभञ्ज्याङ भएर तिब्बत सडक बनाइनुपर्ने, खप्तड, शुक्लाफाँटा, घोडाघोडी जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक प्याकेज कार्यक्रम, जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र, शीत गृह, चिनी मिल, सेती हाइड्रोपावर, गेटा विमानस्थललाई वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग, सबै जिल्लामा पक्की सडक, सूचना प्रविधि, ब्रह्मदेव सडक, चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्मका स्थानीय राजमार्गका बजारको जग्गा दर्ता, प्रदर्शनी स्थल, नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण केन्द्र र सुदूरपश्चिम सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयलगायतका माग भने अझै पूरा भएका छैनन ।