धनगढी । सुदूरपश्चिमको सत्तारुढ गठबन्धनले चार वटा समितिका सभापतिको मनोनयनका लागि सहमति गरेको छ । सोमबार राति मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको गठबन्धनका दलको छलफलको सहमति अनुसार नेपाली काँग्रेसले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सामाजिक विकासको सभापतिको उम्मेदवार बनाइने भएको छ । 

एकीकृत समाजवादीका उपनेता प्रकाशबहादुर रावलका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा (एमाले) लाई दिने सहमति पनि सत्तारुढ गठबन्धनबिच भएको छ । यसअघि बजेट पारित गर्दा राप्रपालाई दिने सहमति तोड्दै सत्तारुढ दलले सो समिति एमालेलाई दिने भएका छन्  । एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलगायतलाई भेटेर प्रमुख प्रतिपक्ष भएकोले सो समिति आफूहरूले पाउनुपर्ने गरेर दबाब दिँदै आएका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई नयाँ थपिने विशेषाधिकार समितिको सभापति दिने गरेर हाल रहेका चार समिति सभापतिको बाँडफाँट सत्तारुढ दलले टुङ्गाएका हुन् । यस्तै गरेर समितिका सभापतिको बाँडफाँट भएसँगै सभापतिका नामको पनि दलहरूले आन्तरिक रुपमा टुङ्गो लगाएको अनुमान गरिएको छ । चार जना सभापतिका उम्मेदवारको उम्मेदवारी मङ्गलवार १ बजे दर्ता हुने भएको छ । सभापतिको चुनाव भने बुधवार हुनेछ । यद्यपि चारै जना सभापति आजै निर्विरोध हुने सम्भावना छ ।