पृष्ठभुमी 
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा मानवअधिकारबारे दुईवटा अवधारणा बाहिर आउने गरेका छन् । पहिलो, बोल्ने लेख्ने, सभा–सम्मेलन गर्ने, संगठित हुने, चुन्ने चुनिने, धन–सम्पत्ति आर्जन गर्ने जसलाई अंग्रेजीमा पोपर्टी राइट भन्ने गरिन्छ । अर्को अवधारणाअन्तर्गत ती माथिका अन्य कुरा भन्दा पहिलो अधिकार मानिसका लागि गाँस, वास, कपासका लागि हुनुपर्छ भन्ने रहने गरेको छ । असमान दुनियामा गाँस, वास, कपास, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको समान हक स्थापित नहुँदा अन्य मानव अधिकारहरूको उपभोगको अर्थ हुन्न भन्ने दोस्राथरी अधिकारवादीहरूको धारणा रहने गरेको छ ।

हरेक ब्यक्तिले आफ्नो देशबाट नागरिकको हैसियतमा प्राप्तगर्ने मानव अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि मौलिक हक प्रदान गरिएको हुन्छ । ती अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न पाउने बनाउनु राज्यको दायित्व हो । मौलिक हकलाई अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ, यसमा भाका राख्न पाइँदैन । नेपालको संविधान २०७२ मा ३१ वटा मौलिक हक छन । नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलोपटक आवासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा एउटाअलग्गै धारामा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ । 

उपधारा (२) मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी नागरिकको वासस्थानलाई अनतिक्रम्य तुल्याउनाले यस हकलाई गोपनियताको हकसँग पनि सँगै उपभोग गर्न सकिने अवस्था श्रृजना हुनजान्छ । नेपाल सरकारले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाएर लागू गरेको छ । यो ऐन २०७५ साल असोज २ गतेदेखि लागू भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रत्याभुत गरेको आवासकोअधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कानूनी संरचनाको व्यवस्था गर्न’ यो ऐनको उद्देश्य रहेको छ । 

आवास र आवास अधिकार 
आवास भन्नाले आवासीय प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको भवन, घर, सोको अंश वा यस्तै स्थायी वा अस्थायी आंशिक वा पूर्ण संरचना भन्ने बुझिन्छ । आवासस्थल भन्नाले आवास र त्यसले चर्चेको जग्गाको चार किल्ला सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संयुक्त वा सामुहिक आवास रहेको स्थललाई समेत जनाउँछ । आवास क्षेत्र भन्नाले एक वा एकभन्दा बढी आवासस्थलको समूहलाई जनाउँछ । सबैका लागि पर्याप्त आवासको अधिकार नेपालमा एउटा प्रमुख मानवअधिकार र विकास चुनौतीको रूपमा रहेको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले आङ्कलन गरेअनुसार नेपालका झण्डै ४० प्रतिशत मानिसहरु गुणस्तरहीन आवासमा बसोवास गर्दछन । ३० प्रतिशत भन्दा कम मानिसको घर मात्र संरचनात्मक हिसाबमा सुरक्षित रहेको ठानिएको छ । यसका अलावा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवास कार्यक्रमको नेपाल : शहरी आवास क्षेत्र प्रोफाइलले देखाएअनुसार नेपालमा शहरमा बस्ने १० प्रतिशत मानिसहरू ‘सुकुमवासी’ रहेका छन । अर्थात उनीहरूले प्रयोगगरेको जमीन र बसोवास गरेको घरमा उनीहरूको कानुनी मान्याता प्राप्त अधिकार छैन । 

जमीनको आकासिँदो मुल्यवृद्धि र ग्रामीण भेगबाट शहरी भेगमा भइरहेको बढ्दो बसाईंसराइले खासगरी ज्यादैछिटो वृद्धि भइरहेको शहरी क्षेत्रमा विपन्न मानिसहरूलाई आवासकोव्यवस्था गर्न असम्भव बन्दै गएको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा ८६ प्रतिशत परिवारले आफ्नै स्वामित्वको घरमा बसोबास गरेको र १२.८ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बस्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । भाडाको घरमा बस्नु भनेको आफ्नो घर नहुनु अर्थात् आवासको न्यूनतम सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले २०८० सालसम्म सबै नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउने नीति बनाएको थियो । यो उक्त लक्ष्य पूरा गर्न २० लाख नयाँ घर बनाउनुपर्ने देखिन्छ, जुन निर्धारित समयभित्रै सम्भव देखिदैन ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित आवासमा बस्ने घरधुरीको अनुपात दोब्बर पारी ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संबिधान अनुसार मौलिक हकअन्तर्गतको ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५’ ले आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएका र आफ्नो वा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेका व्यक्ति वा परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने भनेको छ । ०७५ असोज २ गते जारी यो ऐन कार्यान्वयनमा भएको छैन, जबकि ऐनमा यो तुरुन्त प्रारम्भ हुन्छ भनिएको छ । यो ऐनमा यसको जिम्मेवार मन्त्रालयसमेत छुट्ट्याइएको छैन । मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले आवासको अधिकारलाई पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । यसलाई पछि नेपालको लागि समेत बाध्यकारीहुने बिभिन्न  सन्धिहरूमा प्रत्याभुत गरिएको छ । 

आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति
आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले देहायका कानूनी व्यवस्था गरेको छ । 
आवासको अधिकार हुने : 
(१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार हुनेछ ः
(क) प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही सुरक्षित, उपयुक्त र आफ्नो क्षमता अनुकूल आवास बनाउने, सो आवासमा बसोबास गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने,
(ख) आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम आवासस्थलको छनौट गर्ने तथा बसाइसराई गरी उपयुक्त स्थानमा आवासको लागि व्यवस्था गर्न पाउने,
(घ) आवासस्थलमा आफ्नो धार्मिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान तथा संरक्षण गर्न पाउने,
(ङ) आफ्नो आवासस्थल र वरिपरिको तोकिएको खुला क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगरी संरक्षण गर्न  पाउने ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संर्वद्धन, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार,  प्रदेश सरकार तथा  स्थानीय तहको हुनेछ ।
हरेक नागरिकको आवास अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने
(१) नागरिकलाई आफ्नो आवास शान्तिपूर्वक निर्वाध रूपले उपभोग गर्न दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै पनि नागरिकलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा आवासको सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै पनि नागरिकलाई आवासबाट हटाउन सकिने :
(१) सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै नागरिकलाई निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति नागरिकलाई आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक प्रयोगको लागि कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउँदा देहायका अवस्था पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :
(क) नागरिकसँग परामर्श गरिएको,
(ख) पर्याप्त र कारण सहितको सूचना सम्प्रेषण गरिएको,
(ग) आवासबाट हटाइने व्यक्ति वा परिवारको उपयुक्त पहिचान भएको,
(घ) हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित भएको,
(ङ)  रातीको समय वा त्यस्तै अनुपयुक्त समय नभएको । 
(५) यस दफा बमोजिम आवासबाट हटाउने क्रममा जेष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, असक्त, गर्भवती महिलाको संरक्षणमा उचित ध्यान दिनुपर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम पुनर्वास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।
स्रोत साधनमाथिको पहुच
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नागरिकलाई आवासस्थलमा रहेका स्रोत साधनहरूको उपयोगमा कानून बमोजिम सहज पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसका लागि तीन वटै तहका सरकारले हरेक नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न योजनावद्ध रुपमा काम गर्न जरुरी छ । 
डडेल्धुरामा आवास सम्बन्धि अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था 
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई आवासमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक छ । सोहीअनुसार आवास उपलब्ध गराई ती समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासको लागि नेपालका ७२ जिल्लाहरूमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । 

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि परशुराम नगरपालिका–१२ आम्पानी र सोही नगरपालिका–४ रज्यौडामा ६३ ओटा घर निर्माण गरिएका छन । उल्लेखित मध्ये अझै कतिपय घरहरुको निर्माण कार्य अधुरै छ । काठ अभावमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको कारण देखाइएको छ । यो सरासर गलत हो । घर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीका कारण घर निर्माण अधुरै रहेको राउटे समुदायका अगुवाहरुको गुनासो छ । 

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतनै डडेल्धुरा जिल्लामा कुल एक सय ८५ घरधुरी अति विपन्न, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि घर निर्माण भईसकको छ । लक्षित समुदायका घर निर्माण कार्य सम्पन्न भई रकम भुक्तानी भईसकेको जनाइएको छ । डडेल्धुरा जिल्लाको साविकको शिर्ष गाविसका बाढीपीडित भई घरबारविहीन भएका ३५ घर परिवारका लागि एक एक रोपनी जमिन खरिद गरेर घर निर्माण भइसकेको छ । 

बाढीले घरबारविहीन भएका परशुराम नगरपालिका ५९ परिवारको हकमा भने हालसम्म पुर्नस्थापना कार्यक्रम शुरु भएको छैन । डडेल्धुरा जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ बाट कार्यान्वयन भईरहेको मुक्त हलिया पुर्नस्थापना कार्यक्रम मार्फत पहिलो बर्ष घर निर्माणका लागि २८ परिवार, घर मर्मत सम्भारका लागि २० परिवार र जग्गा खरिदका लागि १५ परिवारले अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।  

आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ मा जग्गा खरिदका लागि १५ परिवार, घर निर्माणका लागि ३० परिवार र घर मर्मतका लागि ४० जनाले अनुदान प्राप्त गरेका थिए भने आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जग्गा खरिदका लागि ६८ परिवार, घर निर्माणका लागि २३ परिवार र घर मर्मतका लागि ७२  मुक्त हलिया परिवारले अनुदान प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०७५/०७५ मा जग्गा खरिदका लागि दुई सय परिवार, घर निर्माणका लागि चार सय परिवार र घर मर्मतका लागि छ सय मुक्त हलिया परिवारले अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन । 
मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको तथ्यांक अनुसार डडेल्धुरा जिल्लामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक लाख पच्चीस हजारका दरले छ सय घर मर्मत, तीन लाख पच्चीस हजारका दरले चार सय घर निर्माण र दुई लाखका दरले दुई सय परिवारको जग्गा खरिदको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा मुक्त हलिया पुर्नस्थापना कार्यक्रमको बजेट असार मसान्तका बेला स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको र काम हुन नसकेको अबस्था छ ।

तत्पश्चात हालसम्म मुक्त हलिया पुर्नस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्यौलमा छ । उल्लेखित विवरण बाहेक अमरगढी नगरपालिका–५ मा एक एकल महिलाको घर स्थानीय सामाजिक एकता युवा क्लवले निर्माण गरेको तथ्यांक छ । 

डडेल्धुरामा आवाससम्बन्धि अधिकारका प्रमुख सवालहरु 
हालसम्म डडेल्धुरा जिल्लामा कति पारिवार आवासविहीन छन भन्ने वास्तविक तथ्यांक नभए पनि डडेल्धुरा जिल्लामा आवास सम्बन्धि अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक पाइन्छ । जिल्लामा कति घरधुरी आवासविहीन छन भनेर वास्तविक तथ्यांक खोजीगर्दै आवासविहीनहरुलाई आवासको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको छ । डडेल्धुरा जिल्लामा सतहमा देखिएका आवास अधिकार सम्बन्धि प्रमुख सवालहरु देहाय अनुसार छन । 
– भूमिहीन लगायत सबैभन्दा बढी सुविधाहीन समूहलाई प्राथमिकता दिएर प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित सबैको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
– सबै प्रकारको भूमि सम्बन्धको स्वरुपलाई समान मान्यता दिने र घर भत्किएर, बगाएर वा आगलागी भएर पीडित भएका सबैले अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । 
– भूमिहीन तथा एकै छानामूनि रहेका क्षतिग्रस्त घरका सबै परिवारले सरकारी अधिकारीको अनुसन्धान र छिमेकी तथा समुदायका अन्य मानिसहरूसँगको सरजमिनको माध्यमद्वारा नगद अनुदान लिन मिल्ने सुनिश्चित गर्न नीति तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने आवास ऋणमा चर्काे ब्याज दर लाग्ने भएकोले गरिबीमा रहेका तथा न्यून आय श्रोत भएका मानिसहरूका लागि पहुँचयोग्य आवास चुनौतीपुर्ण रहेको छ । 
– प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने धेरैजसोमा सीमान्तकृत समुह, दलित, अपाङ्गता वा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका सदस्यहरू भएको परिवार र एकल व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको परिवार पर्ने भएकाले प्राकृतिक प्रकोपबाट घरवारविहीन भएकाहरुले तत्काल पुर्नस्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने । 
– खासगरी, भूमिहीनहरू, मालिकको भूमिमा अधिया वा बटायामा कमाई गरीबसिरहेका वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका विपन्न समुदाय तथा सुकुम्वासीहरूहरुलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउन प्रयास गरिनु पर्ने । 

आफ्नो आवास सम्बन्धको सुरक्षा नभएका, बहालमा बस्नेहरू वा जग्गा लिजमा लिएर बस्नेहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासनविरुद्धको कानूनी संरक्षण उपलब्ध छैन । समानताको हक तथा म¥यादित जीवन जिउने अधिकार सम्बन्धी हक लगायत अन्य अधिकारका आधारमा यसमा न्यायिक व्याख्या नआएसम्म आवासको अधिकार सम्बन्धि मौलिक हक कार्यान्वय गर्र्नु भनेको ‘सुकुम्वासी’ तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाईउनीहरूको आफ्नो वासस्थानबाट जबर्जस्ती हटाउन अधिकारीहरूलाई इजाजतपत्र दिनु सरह हुने देखिएकाले भूमिहीनहरुको आवासको व्यवस्थापन चुनौतीपुर्ण देखिएको छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा अव्यवस्थित र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरुलाई आवासको परिधिभित्र ल्याउन कठिनाई देखिएको छ । सरकारी क्षेत्रबाट आवास व्यवस्थापनका लागि प्राप्त अवशरहरु वास्तविक आवासविहीन सम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । पहुँचवालाहरुले सरकारी अवशरहरुको दुरुपयोग गरिरहेको र वास्तविक पीडितसम्म कार्यक्रम पुग्न नसकिरहेको देखिएको छ । 

आवासको अधिकारसम्बन्धी आफ्नो नयाँ कानुनलाई सुदृढ गर्ने, आवासविहीनता रोकथामसम्बन्धी आफ्नो वाचा पुरा गर्ने तथा सबैका लागि सुरक्षित र पर्याप्त आवास सुनिश्चित गर्ने कार्यका लागि गुरुयोजना बनाएर योजनावद्ध प्रयास गर्नु आवश्यक छ । 

बाढीपीडित भई घरबारविहीन भएका समुदायको पुर्नस्थापनाका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन भने विगतमा डडेल्धुरा जिल्लाको भित्रिमधेस क्षेत्रका बाढीपीडितहरुको पुर्नस्थापनाका लागि बिनियोजित बजेट बर्षेनी फ्रिज हुने गरेको थियो । जनता आवास कार्यक्रम वास्तविक रुपमा आवासविहीनसम्म पुग्न सकेको छैन भने पहुँच भएकाहरुले सो कार्यक्रमबाट रकम प्राप्त गरेर घर निर्माण गरेको पाइएको छ । 

उपसंहार 
डडेल्धुरा जिल्लामा हरेक नागरिकलाई आवास सम्बन्धि अधिकारको कार्यान्वयन निकै कठिन भने छैन । केहिबर्ष पहिले युवा समाजसेवी गणेशबहादुर मगरले परशुराम नगरपालिका–१२ तुलाभाडीमा एक अपांग ब्यक्तिको आवास प्रवन्धका लागि ब्यक्तिगत पहलमा टेन्ट व्यवस्थापन गरेका थिए । तत्पश्चात समाजिक अगुवाहरुकै पहलमा हाल उनको घर निर्माण गरिएको छ । डडेल्धुरा सदरमुकाममा क्रियासिल समाजिक एकता क्लवले सदरमुकाम नजिकै बेसाहरा अबस्थामा रहेकी एकल महिलाको परिवारका लागि सुविधा सम्पन्न घर निर्माण गरिदिएको थियो ।

सामाजिक कार्यमा संलग्न ब्यक्तिहरु, निजी क्षेत्र, पेशाकर्मी र मानव अधिकारवादीहरुको पहलमा आवासको समस्यामा रहेका विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका परिवारहरुका लागि घर बनाउने अभियान थाल्ने हो भने केहि असम्भव देखिदैन । तर आवाससम्बन्धि अधिकारको प्रत्याभुति दिने काम राज्यको हो । राज्यले सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आवास व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम चाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।