डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । ०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो । प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना र चुनकुमारी चौधरी थिए । समितिमा रहेका रानामात्र नेपाली कांग्रेसबाट थिए भने बाँकी तत्कालीन नेकपाबाट । सो समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी र नाम सुदूरपश्चिम कायम गरिएको हो । तर, सदनको बहुमतले तय गरेको राजधानी भने कागजमा मात्रै सीमित छ। `नेकपाका नेता लेखराज भट्टको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोदावरीमा उनकै इच्छामा राजधानी तोकिएको थियो,´ तत्कालीन एकजना प्रदेशसभा सदस्यले भने, `तर राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा वन छ । कार्यान्वयन गराउन निकै मुस्किल छ ।´
तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण त परै जाओस्, प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नै प्राप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले जग्गाको भोगचलन गर्ने अधिकार नपाएकाले राजधानी निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताउदै आएका छन् । राजधानी तोकिएको स्थान सामुदायिक वनमा पर्छ । वन मासेर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै तत्कालै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेको थियो । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–५ घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ बस्ने अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले गोदावरीको तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउँदा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार, भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोज्न मागसहित २०७५ असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । ०७६ पुस १५ गते डोटी घर भएका अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठसहित नौ जनाले प्रदेशको राजधानी घोषणा अवैज्ञानिक र असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दिए । तर, अदालतले यसबारे हालसम्म सुनुवाइ गरेको छैन । `सर्वोच्चमा परेको मुद्दा अझै फाइनल भएको छैन,´ मन्त्री शाहीले भने, `मुद्दा फाइनल नभएकाले राजधानी निर्माणको कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।´
राजधानी कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा क्रमशः दुई करोड ७४ लाख र दुई करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । तर सरकारले भोगचलनको अधिकार नपाउँदा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन पाएन ।
`गोदावरीमा राजधानी बनाउने भन्ने दुई तिहाईको निर्णय पनि हो,´ सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले डडेल्धुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, `विभिन्न कारणले वन मन्त्रालय लगायतका निकायले अनुमति दिन नसकिरहेको अवस्था छ । सरोकारवाला मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर राजधानी बनाउने प्रक्रियामा हामी जान्छौं । त्यो सम्भव भएन भने विकल्प खोज्नेछौं । तर, अहिले नै त्यो विकल्प के हुन्छ भनेर छलफल भइसकेको अवस्था छैन । राजधानी स्थापनाका विषयमा भने गठबन्धनका दलहरुबीच छलफल पनि सुरु गरिसकेका छौं ।´
