धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शुक्रबार राति मन्त्रीमा नियुक्त गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको छ । पार्टी नेतृत्वसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन दिइएको निर्देशनको अवज्ञा गरेमा उनीहरुमाथि कारवाही हुने समेत श्रेष्ठले बताएकी छिन् । शुक्रबार राति मुख्यमन्त्री शाहले नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री, खुसिराम चौधरीलाई बिना विभागीय मन्त्री र इन्दिरा गिरीलाई कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै राति नै सपथ ग्रहण गराएका थिए ।
जबकी श्रेष्ठले शुक्रबार नै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन् । अहिले सरकारमा गएका दलका नेतासहित प्रदेशसभा सदस्य पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी निकट मानिन्छन् ।
चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा निरन्तरता नदिएपछि श्रेष्ठ नेतृत्वकै कार्यसमितिलाई पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकार मिलेको थियो । रेशमको जोडबलमा सरकारमा गएका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पार्टी अध्यक्षले फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि उनीहरु नैतिक संकटमा परेका छन् ।
माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगाउन नाउपासहित राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत गरिरहेका थिए ।
राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले नाउपाको भूमिका स्पष्ट नभएको बताएपछि शाहले नाउपाबाट मन्त्री थपेका थिए । नाउपाका रामेश्वर चौधरी यसअघि नै भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए ।
