काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । उनले दलहरुलाई दाबी पेश गर्न ९ लिनको समय दिएका छन् ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका कमलबहादुर शाहले बिहीबार मात्र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २६ माघ २०७९ मा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
काङ्ग्रेस (१९), माओवादी (११), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (७) र एकीकृत समाजवादी (४) ले साथ दिएपछि विश्वासको मत पाए । तर २१ फागुन ०८० मा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरियो । केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन ग¥यो । लगतै मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी र समाजवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरे भने उनीहरुले पनि समर्थन फिर्ता लिए । संविधानअनुसार शाहले ३० दिन (२२ चैत) भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । उनले नाउपाका साथै राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार टिकाउन खोजे ।
तर, सरकारलाई लिएर नाउपामा चर्को विवाद भएपछि उनले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बोलाइसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर राजीनामा बुझाए । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवत्ता ठेकेन्द्र जोशीले शाह सरकार १६८ (३) अनुसार बनेकाले उनले विश्वासको मत नपाए वा राजनीनामा दिए १६८ (५) मा जानुपर्ने राय दिएका थिए ।
तर एमाले–माओवादी गठबन्धनका दलहरु र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि १६८ (२) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश प्रमुख पुगे ।
तर संवैधानिक कानुनका जानकारहरु भने सुदूरपश्चिमको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार र धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दुवै संवैधानिक प्रावधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, धारा ७६(१) र धारा १६८(१) मा प्रतिनिधिसभा-प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । उपधारा(२) मा दुई वा बढी दलको समर्थन प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छन् ।
दुई वा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके उपधारा(३) अनुसार, सबैभन्दा ठूलो संसदिय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छन् । उसले समेत विश्वासको मत पाउन नसके जो कोही सांसदले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन् । विश्वासको मत नपाए मध्यावधि निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा विघटन गर्न पाउँछ । १६८(३) को सरकारले विश्वासको मत नलिएपछि स्वतः १६८(५) को सरकार गठन गर्नुपर्छ।
