डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको एक साता बितेको छ । २३ चैतमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको एक साता पुगे पनि प्रदेशसभामा रहेका कुनै पार्टीले दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । 

सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको आन्तरिक किचलोले नयाँ सरकार गठन अन्योलग्रस्त बनेको छ । गठबन्धन दलहरूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एकजुट भई सहयोग गरेमा मात्र सरकार गठन सहज हुन्छ ।

केन्द्रमा फेरिएको समीकरणमा सहभागी दलका शीर्ष नेताबिच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पालैपालो सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी भएको बताइन्छ ।

नाउपामा बढेको किचलोसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको पत्रको आधारमा केही दिनअघि पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नाउपा, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको संसदीय दलको नेताबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी तोकेकी थिइन् । 

केन्द्रमा फेरिएको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए ।  

यसैबिच पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उपस्थितिमा धनगढीमा बसेको प्रदेशसभाका सदस्यको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेबारे छलफल गरेको छ । नाउपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा समझदारी भएको नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए । 

एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्रमा बनेको समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो चरणमा समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८,माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।  

मुख्यमन्त्रीका लागि ०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको छ।