डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । संसदमा बहुमत पुर्‍याउन अन्य दल तथा सांसदहरुलाई मनाउनदेखि लिएर रणनीतिक योजना बनाउने गृहकार्यअन्तर्गत मन्त्रालय फुटाउे तयारी भएको हो ।

२७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये एकजनाले पनि विश्वासको मत नदिए सोडारी नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएकाले मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाउने कसरत भइरहेको हो । 

सत्तारूढ दलहरू मन्त्रालयको संख्या थप्न सहमत भएको बताइएको छ । सोडारी सरकारलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । समर्थक दलका आकर्षक मन्त्रालय र संख्यामा भइरहेको दाबीले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ। अर्कोतिर दाबी पेश गर्ने बेला नै समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको घोषणाले पनि थप अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ।

शुक्रबार भागबन्डा केन्द्रित छलफलमा सहभागी भए पनि एमालेले तत्काल सरकारमा नजाने संकेत गरेको छ। एमाले सांसदहरू राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकका लागि शनिबार नै काठमाडौंतर्फ हिँडिसकेका छन्। संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले अहिले सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारमा सहभागी हुनेबारे होमवर्क भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकार समर्थक एक सांसदका अनुसार मन्त्रालय फुटाउन लगभग सबै दल सहमत छन् । कुन मन्त्रालय फुटाउने र कसले कति मन्त्री पाउने भन्नेमा छलफल जारी छ । भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाउने छलफल चलिरहेको बताइएको छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् ।

प्रदेश सरकारमा अधिकतम १० जना मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल कायम रहेका ६ वटा मन्त्रालय बढाएर कम्तीमा आठ वटा पुगाउने गृहकार्य भइरहेको छ। मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको दिन नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापालाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा शपथ गराउन खोजिएको थियो ।

तर उनीहरूले तत्काल मन्त्रालयसहितको अडान लिएपछि चौधरीलाई मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिइएपछि थापा भने असन्तुष्ट छिन् । उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अब मन्त्री पनि नहुने र सोडारीलाई समर्थनसमेत नगर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।